काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश, प्रदेशको अस्थायी मुकाम घोषणा र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायत विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याउन गृहकार्य थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशसहित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश अस्थायी मुकाम निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सहमति खोज्न अग्रसरता लिएका छन् । दलहरुबीच सहमति प्रयास चलिरहेको हुनाले निर्णयमा केही ढिलाइ भएको जानकारी देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले दिए।
‘हामी यी सबै महत्वपूर्ण विषय प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्छ भन्नेमा छौं। त्यसैले केही ढिलाइ भएको होु, स्वकीय सचिव देउवाले अन्नपूर्णसँग भने। राष्ट्रियसभा निर्वाचन कि सरकार गठन पहिला भन्नेमा सत्तारुढ कांग्रेस र निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त दल वाम गठबन्धनबीच विवाद चर्कंदो छ।
कांग्रेस एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छ भने वाम घटकका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्र बहुमतीय प्रणालीमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा छन् । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव देउवाले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक सहमति जुटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसैले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न ढिलाइ भएको हो।
सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया लगभग अन्त्यतिर पुर्याए पनि वाम गठबन्धनले सरकारको कदममा प्रश्न उठाउन थालेपछि निर्णय गरेको छैन । अहिले यी दुई विषयलाई सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशसँगै अघि बढाउन खोजेको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भई निर्वाचन भएलगत्तै वर्तमान सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हुँदा वाम गठबन्धन सहमतिमा आउनुपर्ने जिकिर गरे ।
सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा समयमै निर्णय नगर्दा प्रदेश अस्थायी मुकामको विषयलाई लिएर अहिले देशव्यापी विवाद चुलिँदै गएको छ । प्रदेश ४ को मुकाम पोखरा र प्रदेश ६ को मुकाम सुर्खेतमा तोक्न कुनै विवाद नभए पनि प्रदेश १, २, ३, ५ र ७ को अस्थायी मुकामको विवाद चुलिँदो छ ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव सकिएर प्रदेशसभा गठन हुने समय नजिकिँदै गर्दा प्रदेश ४ र ६ बाहेक अन्य प्रदेशको सभा बस्ने ठाउँ, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने ठाउँबारे अन्योल कायमै छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।
