काठमाडौं । तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) फाइलको खोजी सुरु भएको छ । किर्ते छानबिनको जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले लोकसेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग सक्कल कासमू फाइल उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ ।
परिसरले आयोग, मन्त्रालय र कार्यालयलाई आइतबार लाहाछाप लगाइएको सिलबन्दी कासमू फाइल उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको हो । परिसरले कासमू खुला पृष्ठमा भए लाहाछाप लगाई सिलबन्दी गरी उपलब्ध गराइदिन पनि अनुरोध गरेको छ । छानबिनमा संलग्न अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार किर्ते गर्ने व्यक्तिबारे सर्वोच्चले स्पष्ट नगरेकाले अनुसन्धान दायरा ठूलो भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा न्यायिक टिप्पणीमा सिलवालले नै ‘किर्ते’ गरेको कतै पनि उल्लेख छैन । न्यायिक टिप्पणीका आधारमा प्रहरी छानबिन हुने भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा बढाउने भएको छ । आफूले अदालतमा पेस गरेको कासमू फारम सक्कली नै रहेको दाबी सिलवालले गरिरहेका बेला बढुवा समितिले मात्र खोल्नुपर्ने अत्यन्त गोप्य कासमू फाइल कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सिलवालद्वारा दायर रिटको पछिल्लो फैसलाको टिप्पणीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित ५ न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले गरेको फैसला र कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘न्यायिक टिप्पणीअनुसार पहिलो र पछिल्लो दुवै फैसला केलाउनुपर्ने हुन्छ’, ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘एउटै संस्था (सर्वोच्च अदालत) ले गरेको फैसलासमेत बाझिएको देखिन्छ । अघिल्लो इजलासको कमजोरी पनि उठाइएको छ । छानबिन सहज छैन ।’
पछिल्लो फैसलामा कानुनबमोजिम गोप्य रहनुपर्ने कासमू फारम र निवेदकले पेस गरेको फारममा के कसको संलग्नता छ अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन भनिएको थियो । । परिसरले छानबिनको सुरुमा अदालतमा सिलवालले पेस गरेको कासमू फारमबारे प्रहरी मुख्यालयले गरेको छानबिनको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ । छानबिनमा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी नक्कली कासमू बनाएको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले पुष्टि गरेको थियो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले कासमू फाइल उपलब्ध गराउन पत्र पठाएकोबारे प्रस्ट जवाफ दिएनन् । उनले भने, ‘कासमू फाइल माग्न त्यति सजिलो छैन, किन चाहियो ? अनुसन्धान अधिकृतलाई नै सोध्नोस् ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।
