२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३८ लाख नेपालीले खान्छन् भत्ता 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नेपालीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तद्वारा आइतबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत फागुनसम्म सो संख्या ३८ लाख २ सय ७७ पुगेको छ । गत वर्ष सामाजिक सुरक्षामा आबद्धको संख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय २७ थियो । ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १६ लाख २२ हजार ५ सय १६ छ । 

६० वर्ष नाघेका दलित १ लाख ५८ हजार २ सय ६१, ६० वर्ष कटेका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ९८ हजार २ सय ७०, विधवा महिला ५ लाख ७६ हजार ५ सय ५३, पूर्ण अपाङ्गता भएका ६६ हजार ४ सय ५२, अति अशक्त अपाङ्गता भएका १ लाख ४२ हजार १ सय ८५, तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका ७ लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका ३ लाख ४२ हजार १ सय ७६, लोपोन्मुख जाति २२ हजार २ सय ४७, ६० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका १६ हजार ८ सय ४४ छन् । 

हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ २ खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले छुट्याएको रकम कूल बजेटको १४.७८ प्रतिशत, चालु बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५४ प्रतिशत हो । १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७०.०७१ मा कूल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको थियो ।