काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बारे गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तलमाथि नहुने बताएका छन् ।

बिहीबार उद्योगीहरूसँगको छलफलमा ओलीले यस्तो बताएका हुन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिच विवाद भएका कारण सरकारले आयोग गठन गरेको हो, आयोगले जे सिफारिस गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ ओलीले एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा उद्योगीहरूसँग प्रतिबद्धता गरे, ‘त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन, यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’

ओलीले मन्त्रिपरिषद्को २७ वैशाखको बैठकले लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्णय नै उल्ट्याउन दबाब दिएका थिए ।

त्यसपछि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै फरक बेहोराको चिठी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाएका थिए । तर, ती दुवै चिठीमा चलानी नम्बर एउटै छ । र, तोक लगाएको मिति पनि एउटै उल्लेख छ ।

आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका दुई फरक बेहोराका पत्र सार्वजनिक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा विवाद भइरहेको छ ।