काठमाडौँ । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको सातौँ पटक म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय संसदमा सोमबार पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार म्याद थप गरेपछि उक्त निर्णय संसदमा पेस गर्न लागेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्दै मन्त्रीपरिषदबाट थप भएको म्याद अनुमोदन हुने छ। त्यसपछि आयोग एक वर्षसम्म कायम हुने छ। सरकारले यसअघि ६ पटकसम्म आयोगको म्याद थप गरिसकेको छ । ऐनमा नै पदाधिकारीको पदावधि तोकिएको छ। तर हालसम्म आयोगमा पदाधिकारी रहेका छैनन् आयोग कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ ।
तर राजनीतिक दलहरूका बिचमा केही दिन अघि असहमति रहेका चार बुँदामा सहमति गर्दै संसदमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने निर्णय भएपछि सरकारले म्याद थपको निर्णय संसदमा अघि बढाएको हो ।
