काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी संशोधनको विषयमा बहस चलाउनु उचित नहुने बताएका छन् ।
शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै नेता सिटौलाले संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार नै पाउन नसकेको बताए ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा सत्ता सहकार्य हुनु अगाडि गत असार १७ गते मध्यराति भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नेसहितका विषय रहेका छन् । दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउँदै गर्दा आएको संविधान संशोधन गर्ने विषयले नेपालभित्र मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत तरंग पैदा गरेको टिप्पणी गरे ।
दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेको अवस्थामा संशोधन गर्नेभन्दा पहिले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएर त्यसको उपयोग हुँदा कमजोर पक्ष देखिए समीक्षा गरेर संविधानमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सकिने उनको राय छ ।
‘प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहको अधिकार हामीले दिएकै छैनौँ। के संशोधन गर्ने ?’ सिटौलाको प्रश्न छ ।
संविधानअनुसार न्यायपालिका, संवैधानिक निकायहरू, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश सभा सबैको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि वर्तमान सत्तागठबन्धनले अगुवाइ गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘पहिले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरौँ । त्यसपछि संविधान संशोधनको बहसमा प्रवेश गरौँला’ नेता सिटौलाले भनेका छन् ।
