७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले दियो पुनरावेदन गर्नुपर्ने राय

अ+ अ-

काठमाडौँ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने राय दिएको छ । पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थप निर्णय लिने कार्यालयको भनाई छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले फाइल आएपछि निर्णय हुने बताए। ‘अहिलेसम्म फाइल आएको थाह पाएको छैन, आउनासाथ हेरेर निर्णय हुनेछ’ उनले भने । क्रिकेटर सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्न आग्रह गर्दै पीडित गौशाला २६ ले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

सरकारी वकिलहरूले पुनरावेदनको रायमा निवेदनबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । तर, उक्त निवेदन पनि रायको फाइलसँगै राखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएका छन् ।

२ जेठ, २०८१ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको इजलासले नाबालिका बलात्कारको आरोपमा क्रिकेटर लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालतले ‘पीडितको भनाई मात्रै कसुर ठहर गर्ने प्रमाण हुन नसक्ने’ भनी व्याख्या गरेको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले २५ पुस, २०८० मा पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइ सन्दीपले उनीमाथि बलात्कार गरेको ठहर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस