पाटन (ललितपुर)। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले साझेदारी वन अतिविपन्न तथा गरिब समुदायलाई फाइदा पुर्याउने गरी क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वन तथा भू संरक्षण विभागद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘तेस्रो राष्ट्रिय साझेदारी वन गोष्ठी’ मा मन्त्री ठकुरीले साझेदारी वन व्यवस्थापन पद्धतिले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
“साझेदारी वन पद्धतिको सफलताका साथसाथै विभिन्न किसिमका चुनौती हामीमाझ छन् । संघीय संरचनाको अभ्यास सँगसँगै केही नीतिगत र कानुनी जटिलता देखिएका छन् । संघीय कानुन र प्रदेश कानुनबीचमा फरकपनले पनि चुनौती थपिएको छ । उपभोक्ता र सरकारबीच बाँडफाँट हुने वन पैदावार तथा राजस्व वितरणका विषयमा आगामी दिनमा एकरूपता कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, मन्त्री ठकुरीले भने ।
उनले साझेदारी वन पद्धतिलाई उपभोक्ताले वनबाट प्राप्त गर्ने वन पैदावारको हिस्सेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। “नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र समृद्धिको आधार वन हुनुपर्छ । यसको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिनुहोस्, सामुदायिक वन र साझेदारी वन एकअर्काका परिपूरक हुन्, सहकार्य र समन्वयका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनले भने।
मन्त्री ठकुरीले भने, “साझेदारी वन व्यवस्थापन पद्धतिको विशेषता भनेको तीनै तहका सरकार, वन क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका उपभोक्ताको सहभागिता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वन व्यवस्थापन गर्नु र लाभको बाँडफाँट उचित तवरले हुनु हो ।”
मन्त्री ठकुरीले संघीय र प्रदेश कानुनमा भएका फरकपनलाई हटाएर एकरूपता कायम गर्नुपर्ने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वदेशी काठ खेर जाने विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वन र वातावरणसँग सम्बन्धित अध्ययन संस्थानलाई अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने बताए ।
