२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान फिर्ता लिन काँग्रेसको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान फिर्ता लिन सत्तारुढ काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले माग गरेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट जति विद्युत् खरिद गर्छ त्यसको मात्रै पैसा तिर्ने ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कार्कीले कम अवधिमा कसरी छिमेकी देशले तीव्र रूपले विकासलाई अघि बढाए र नेपालले त्यसबाट सिकेर कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

मुलुकमा जलस्रोतको क्षेत्रमा भइरहेको विकास र उत्साहलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको कार्कीको भनाइ थियो । ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासले नै भारतसँगको व्यापार घाटालाई हटाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।कार्कीले अर्थमन्त्रीलाई ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था बजेटबाट फिर्ता गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए ।