काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत रहन गएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शाहीले भने, “वन क्षेत्रका धेरै संरचना प्रदेश सरकार मातहत रहेको र ती संरचनाको चालु खर्च तथा पुँजीगत खर्च प्रदेश सरकारको बजेट अन्तर्गत नै रहने सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र रु. १२ अर्ब तीन करोड ८८ लाख वियोजन गरिएको छ ।”
सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई रु. तीन अर्ब ९० करोड ९२ लाख र स्थानीय तहलाई ४५ करोड ४८ लाख विनियोजन गरी पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।
उनले भने, “निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू-तथा जलाधार संरक्षण, वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जडीबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।”
उनले वनमा भएका ढलेका, सुकेका, बुढा तथा परिपक्व रुख संकलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने, काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराई काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए ।
वन उद्यम तथा वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कृषि विकास बैकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिँदै मन्त्री शाहीले वन डढेलोलगायत वन अतिक्रमण, रुख कटानी र वन पैदावारको चोरी निकासी नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । उनका अनुसार जंगली रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको नियन्त्रण र न्यूनीकरण वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा समुदाय कोसमेत उत्तिकै सहभागिता, सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । उनले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विभिन्न विकास साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा सघाउ पुग्ने खालका कार्यक्रमका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्रविधिमा नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिने बताउँदै मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तन एउटा बहु आयामिक र अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले नेपालले तय गरेका तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समेत रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरे ।
