२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वीरगन्जलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । खानेपानीको चरम संकटमा परेको वीरगन्ज महानगरपालिकासहित पर्सा जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन आठवटा राजनीतिक दलले संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार वीरगन्जमा बसेको सर्वदलीय बैठकले वीरगन्ज महानगर र पर्सा जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न र राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारसँग पनि विशेष राहत प्याकेजका लागि माग गर्ने निर्णय बैठकमा सहभागी नेकपा एमाले पर्साका सचिव महेश दासले बताए। 

पछिल्लो एक महिनादेखि वीरगन्ज महानगरपालिकासहित पर्सा जिल्लाभरि परेको खडेरीका कारण चापाकलहरू सुकेका छन्। सर्वदलीय बैठकले खानेपानी संकट समाधानका लागि वीरगन्ज महानगरपालिका, नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगन्ज र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूमा संयुक्त दलहरूको टोली पठाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै, खानेपानी समस्याको समाधानका लागि भइरहेको सरकारी कामको सर्वदलीय अनुगमन गर्ने निर्णय पनि भएको एमाले सचिव दासले जानकारी दिए।

नेपाली काँग्रेस पर्साका कार्यवाहक सभापति रामनारायण प्रसाद कुर्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा नेकपा एमाले पर्साका सचिव महेश दास, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामबाबु बैठा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पर्साका सभापति हरि पन्त, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पर्साका अध्यक्ष रामनरेश यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पर्साका अध्यक्ष बालगोपाल थापा, जसपाका संघीय परिषद् सदस्य तबरेज अहमद, जनमत पार्टी पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश सरार्फ लगायतको सहभागिता थियो।