काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १२१ वटा नयाँ कानुन मन्त्रालयको लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो ।
कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसियाका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नु पर्ने विधेयक पहिचान गरी विधेयकको प्राथमिकता क्रम खुलाई लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।
“कानुन मन्त्रालयमा पठाइएका विधेयकहरूमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलका आधारमा आर्थिक वर्ष ०८२र०८३ मा संघीय संसद् समक्ष पेश गरिने १२१ वटा विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी सो को सूची संघीय संसदमा पेश गरिएको छ’ मन्त्री चौरसियाले बताए ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा कानुन मन्त्री चौरसियाले यस्तो जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका लाग विधेयक प्राप्त हुँदाका बखत नै प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा समेत समावेश गरी पठाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।
प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनु पर्ने व्यवस्था अनुरूप सो को कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका लाग विधेयक प्राप्त हुँदाका बखत नै प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा समेत समावेश गरी पठाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।
