२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टिआरसीको प्रगति विवरणबारे समितिलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण 

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको खोजी भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेणु चन्दले उक्त विधेयकको खोजी गरेकी हुन् ।

एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसीयलाई सांसद चन्दले सोधिन् ।

उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी) को प्रगति विवरणबारे समितिलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

‘टीआरसीको प्रगति विवरण के छ ? अर्को शान्ति कोष स्थापना गरिनेछ भन्नु भएको छ । त्यो बन्यो कि बनेन ? एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? गृहलाई सोध्दा खेरी कानुनमा गएको छ भनेको छ ? यस्तो स्थिति के छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

अगामी संसदीय निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने सुनिश्चितताका लागि पनि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन माग गरिन् ।

‘मैले आज तपाईँबाट एउटा कमिटमेन्ट पनि खोजेको छु यो विधेयक संसदमा पेस गर्ने समय कहिले हुनसक्छ ? ०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू उम्मेदवारी दिएर लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’, उनको प्रश्न थियो ।