२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधिक भारवहन नियन्त्रण कडाइ गर्न ट्रक व्यवसायी महासंघको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सडक र पुल संरचनामा क्षति र दुर्घटना जोखिम बढ्दै गएको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले अधिक भारवहनमा नियन्त्रण कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघ महासचिव राजेन्द्रविकम बानियाँ नेतृत्वको टोलीले बागमती प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा कार्यालय रामनगर र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र बुझाउँदै हाल ट्रकहरूले तोकिएको भन्दा बढी भार बोकेर सञ्चालन गरिरहेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पत्रमा उल्लेख भए अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी ट्रकहरूले कानुनी सीमा नाघेर अत्यधिक भारवहन गरिरहेका छन्, जसका कारण पुल र सडक संरचना कमजोर बन्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत उच्च बनेको महासंघको निष्कर्ष छ ।

महासचिव बानियाँले रामनगरस्थित तौलपुलमार्फत नियमित चेकजाँच भइरहे पनि अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिबाना तिरेर नियोजित रूपमा ट्रक बारम्बार ओभर लोड गर्दै आएको बताउँदै यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेका सवारीलाई निर्देशिका २०७४ बमोजिम अनलोड गराइ सोही ट्रकलाई यातायात कार्यालय चलान गर्ने व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

महासंघले ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको जरिबाना प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । जसले गर्दा ट्रक व्यवसायी नियतवश पटक–पटक अत्यधिक भारवहन गरिरहेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले केही समयअघि गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्दै यथाशीघ्र कडा नीति कार्यान्वयनको मागसमेत गरेको थियो ।

महासंघ प्रस्ताव अनुसार यदि अत्यधिक भारवहन गर्ने ट्रकबाट सामान अनिवार्य रूपमा अनलोड गराइ ट्रकलाई यातायात कार्यालय चलान गर्ने व्यवस्था लागु गरियो भने यस्ता अनियमितता नियन्त्रणमा आउने विश्वास लिइएको छ ।

चितवनमा सञ्चालित मालवाहक ट्रकहरूमा यस्ता समस्या देखिएको भन्दै महासंघले प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण सडक मार्गमा ट्राफिक प्रहरी र प्रशासनसँग विशेष सहकार्यको अपेक्षा राखेको छ ।

यता, बागमती प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेल र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले महासंघको माग र सुझावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।