साना र टुक्रे आयोजनाहरू काट्ने होडबाजी चलेको छ । त्यस्ता साना आयोजनाहरूले नागरिकको जीवन सहज बनाउन केही हदसम्म भए पनि योगदान छ भन्ने कुरा ठुलाहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, स्वभाविक हो । गाउँ तिर एउटा कल्भर्ट बन्दा बच्चालाई विद्यालय जान सहज हुन्छ, किसानलाई गाईबस्तु चराउन लैजान सहज हुन्छ, घाँसपात लिएर आउन जान सहज हुन्छ, महिलाहरूलाई पानी गाग्रो लिएर आउन सहज हुन्छ भन्ने विषय काठमाण्डौंलाई थाहा नहुनु अनौठो होइन । स्वभाविक होडबाजी चल्दै गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले देखाएको रमिताको बारेमा केही लेख्न मन लागेर एआई नगरी केही पस्कने जमर्को गरेको छु ।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा सत्र वटा, २०७०/७१ मा चार वटा, २०७५/७६ मा वटा र २०७७/७८ मा एक गरी २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको घोषणा गरिएको थियो। यसमा छ वटा राजमार्ग, एक वटा रेल वे, छ वटा वटा सिँचाइ, चार वटा जलविद्युत, तीन वटा विमानस्थल, दुई वटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक, एक वटा खानेपानी र एक वटा वन क्षेत्र संरक्षणका आयोजनाहरू थिए ।
२०४५ सालमा शुरु भएको बबई सिँचाई आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२ सालमा आउँदा ६२ प्रतिशत समष्टिगत भौतिक प्रगति, २०५५ सालमा शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हविगत, २०६१ सालमा शुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत, २०७३ सालमा शुरु भएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७ प्रतिशत रहँदै गर्दा यी आयोजना किन शुरु भए? आवश्यकता थियो वा थिएन? आवश्यक आयोजना थिए भने किन बनेन्? यसको जवाफ ती मन्त्रालय तथा आयोजनाको नेतृत्वले दिनुपर्ने होइन ? यसमा राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व को जिम्मेवार हो? राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ती मन्त्रालय र आयोजनामा जान भएका लबिङ र राजनीतिक भागबन्डामा भएको कुदाकुद जनताले देखेका छैनन्? कर्मचारी सरुवामा भएको सेटिङ जुन घाम झैँ छैन ? अव यी र यस्ता विषयहरूको हिसाबकिताब ती र त्यस्ता प्रवृत्तिहरूसँग जनताले लिनुपर्ने समय आएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतबाट कार्यान्वयन हुने दश वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतबाट कार्यान्वयन हुने छ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने पाँच वटा, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने एक वटा, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने एक वटा र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने एक वटा आयोजनाहरू थिए । राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाहरू सार्वभौमसत्ता पूर्णरुपमा जनतामा आएपछि घोषणा भएका हुन् । विकासको लागि आवश्यक मानिएको पहिलो सर्त नै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता भनिएको थियो, जुन हाम्रो हातमा आएको थियो । पुँजी निर्माण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन र उत्पादकत्वमा बढोत्तरी आउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने महान् लक्ष्यका साथ ती आयोजनाहरू तामझामको साथ घोषणा गरिएका थिए । तर नतिजा भने “कटेरोमा ह्वाइ मात्र भयो, ख्वाई भएन” मा सीमित रहेको छ । सार्वभौमसत्ता हाई ज्याक भएको अवस्थामा कोमामा छ ।
सार्वभौमसत्ता हातामा लिएर राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई अलमल्याएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको अवस्थाले प्रस्ट्याउँछ । आयोजनासँग सम्बद्ध राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकाहरूको समृद्धिको मुख्य कारण नै आयोजनाको यो दुर्गति हो भन्नलाई हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । आसेपासे पुँजीवादको चरम प्रयोग भएको पनि तिनै आयोजनाहरूमा हो । यत्तिका वर्ष सम्म निर्माण गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू निर्माण व्यवसायीको पगरी गुथेर कुदेकै छन्। सुरुको लागत मूल्यमा बनेको कुनै पनि आयोजना छैन। लागत बढाएर तीन गुणा बढी पुर्याउँदा समेत आयोजनाको बेहाल बनाएर आफ्नो समृद्धिको पुस्तान्तरण गर्ने र जनतालाई भने गरिबी पुस्तान्तरण तथा हस्तान्तरण गर्नेहरू शिर ठाडो पारेर कुदेको देख्दा पनि जनता मन सम्हालेर हिँड्न सक्ने भने पछि नेपालीहरू निकै चौडा छाती भएका महामानव हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
व्यावसायिक राजनीतिको उदयको कारण पनि तिनै आयोजनामा भएको ढिलाइले हो । मुख्य पेशाको रूपमा राजनीतिलाई अँगालेकाहरूको समृद्धि हेर्न लायकको भएको विश्वको पहिलो देश नेपाल नै हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। मुख्य पेशा राजनीति भएपछि जस्तोसुकै व्यापार निर्वाधरुपमा उसैको हातमा, कर छुट उसैको पोल्टामा, कर विवाद न्यायिक निकायमा पुगेमा फैसला उसैको पक्षमा, राजनीतिक पेसाकर्मीलाई फाइदा नै फाइदा, नागरिको हातमा शून्य। जुन राजनीतिक दलबाट समृद्धि ज्यामितीय श्रेणीमा बढ्छ त्यतै ढल्किदिए पुग्ने गज्जबको चटकवाला व्यवसाय मजाले फस्टाएकै हो । आशा गरौँ अव यस्तो चटकवाला व्यवसायमा चाडै गवारो लाग्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना क्षेत्र घोषणा हुँदैछ भन्ने सूचना उनीहरूले नै पहिले पाउने अनि त आएन मजा बाँदर लड्ने पाखोको मूल्य अर्बौँ बनाउने मौका, मौकामा चौका हानेर मुआब्जा कुम्लाए तर वास्तविक जग्गाधनीको बेहाल भयो। जमिनलाई कालोपन लुकाउने उपयुक्त साधनको रूपमा विकास गर्ने पनि तिनै आयोजना हुन् भन्दा फरक नपर्ला । राजनीतिलाई भर्याङ बनाएर समृद्धिको शिखर चढ्न सफल भएकाहरूलाई नागरिक बनाउन र नागरिकको हैसियत देखाउन पनि नागरिकले जुक्ती निकाल्नै पर्ने अवस्था आएको छ ।
आफूले नेतृत्व लिएको मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै आयोजना पुरा गर्न नसकेको राजनीतिक नेतृत्व र आफू अन्तर्गतको कुनै आयोजना पुरा गर्न नसकेको प्रशासनिक नेतृत्वले कुर्सीबाट ओर्लेपछि योग्यता, क्षमता र दक्षताका कुनै फुर्ती लगाउन जरुरी छैन र नलगाउनु पनि, बरु चुपचाप त्यो बेलाको लाभ भोग गरेर बस्नु । पदमा रहँदा यो यो कारणले गर्दा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका रहेछन् भनेर नागरिकलाई स्पष्टसँग नेतृत्वले कहिल्यै भनेको छैन । पदमा बस्दा नभनेको कुरो पद खुस्केपछि भन्दा त ढाँटेको बाहेक केही हुँदैन । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व ढाँट नै हो। ढाटको निम्तो खाई पत्याउनु भन्ने त उखानै छ ।
आयोजनाहरूको आवश्यकता नभएर नबनेका हुन् भने हालसम्म भएको लागतको क्षतिपूर्ति सम्बद्ध राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट भराउनुपर्ने आवाज नागरिक स्तरबाट उठाउन ढिला भयो । अझै आवश्यक छन् भने के कति लागतमा कहिले बन्छन् र नागरिकले लाभ कहिले प्राप्त गर्छन् भन्ने विषयमा पत्याउन योग्य दिन दिनको कार्य योजना नागरिक समक्ष पेश गरी आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । अहिलेको नेतृत्वबाट टुक्रे आयोजना काट्नेमा बहस होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने खाका आउनुपर्ने आशा नागरिकहरूमा छ, गरिबीबाट उन्मुक्ति पाएर समृद्धिको मार्गमा लाग्ने जुक्ति आउने आशा नागरिकहरूमा छ, नागरिकका आशामा तुसारापात गर्ने छुट अबको नेतृत्वलाई छैन ।
