२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ वर्षमा पनि सडक योजना अधुरै

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाअन्तर्गत तेस्रो (रणवाङ–दरवाङ)खण्ड कालोपत्र गर्ने योजनाले छ वर्षसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन ।

रणनीतिक महत्त्वको रूपमा रहेको उक्त खण्ड मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट मालिकाको केन्द्र दरवाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

विसं २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने योजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सात किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत रणवाङ–तोलावाङ खण्डमा तीन किलोमिटर ३०० मिटर दूरीमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र सकिएको कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए । ढाडखर्क, दरबाङ बजारमा स्ट्रक्चर तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  

म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको बेनी–दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालनमा असहज भएको यातायात व्यवसायी अर्जुन आचार्यले बताए। 

“रणवाङ–तोलावाङ खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि गत वर्ष कालोपत्र भएपनि तोलावाङ–दरवाङ खण्डमा अधुरै छ”, उनले भने, “कालोपत्र नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै धुलोका कारण स्थानीयलाई सास्ती भएको छ ।”

गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित यो सडक आयोजनामा ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । 

निर्माण कम्पनी बिरुवा–क्याराभानका सञ्चालक चन्द्र थकालीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, सम्झौतालगत्तै कोरोना महामारी, विपद्लगायतका कारणले ढिलाइ भएको बताए। 

पहिरो प्रभावितबाहेक ठाउँमा सडक फराकिलो बनाएर नाली र पर्खाल निर्माण सकिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने थकालीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको यस योजनाका लागि प्रदेश सरकारले थप रु एक करोड ५० लाख रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरेको थियो । चालु आवमा रु चार करोड विनियोजन भएको छ । 

मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले यसलाई रणनीति महत्वका रूपमा मानिएको हो ।

बेनीबाट सिमसम्म १२ दशमलव पाँच किमी चार वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । सिम–पानाबगर खण्डको चार किमी २०८१ जेठमा काम सकिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशम जुग्जालीले सहजीकरण र समन्वय गरे पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर सडक कालोपत्र गर्न ढिलाइ गरेको बताए । 

“आव २०८०/०८१ मा काम सम्पन्न गर्न पुग्ने गरी रु पाँच करोड विनियोजन गर्दा ठेकेदारले काम गरेन”, उनले भने, “गत वर्ष विनियोजन भएको बजेट नपुगेपछि रकमान्तर गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका थियौँ ।” 

यस वर्ष विनियोजन भएको बजेट अपुग भएमा थप बजेट व्यवस्थाका लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले निर्माण व्यवसायीले अधुरा कामलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने बताए।