काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुने भएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हालसम्म १६ वटा रिट दायर भएका छन्। ती सबै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा एकैपटक सुनुवाइ हुनेछ।
अधिवक्ताहरू शेरबहादुर रोकाया, विमल पोखरेल, आभाष पोखरेल, दलबहादुर धामी, खड्कबहादुर शाहलगायत १६ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको रिटमाथि आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
रिटमा संविधानले संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था नगरेकाले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, वर्तमान सरकार ‘कामचलाउ’ सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगलागी हुँदा केही क्षति पुगेको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ।
सांसद नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। जेनजी समूहको सिफारिसमा कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरिएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि चुनाव मिति तोकेको छ।
