२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शेख हसिना विरुद्धको फैसलाअघि बंगलादेशमा कडा सुरक्षा

अ+ अ-

ढाका ।  बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अपेक्षित फैसलाअघि सोमबार राजधानी ढाका तथा देशका विभिन्न स्थानहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेका छन् ।

गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक विद्रोहमा सयौँ मानिसको हत्या गरी १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरेको आरोपमा उनी भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहेकी छन् । 

हसिनाको अवामी लिग पार्टीले विशेष न्यायाधिकरणलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै आह्वान गरेको देशव्यापी बन्दपछि ढाका तथा अन्य ठाउँमा अर्धसैनिक सीमा रक्षक तथा प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ । 

अभियोजनकर्ताहरूले भारतमा रहेकी हसिना तथा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन् । तेस्रो अभियुक्त पूर्व प्रहरी प्रमुख राज्यको साक्षी बनेकाले उनलाई सजायको सिफारिस गरिएको छैन । यही मुद्दाको फैसला आज सोमबार सुनाइने अपेक्षा गरिएको छ ।

हसिना र पूर्व गृहमन्त्रीमाथि सन् २०२४ को जुलाई–अगस्ट महिनामा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा सयौँ नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको फेब्रुअरी रिपोर्टअनुसार घटनामा एक हजार ४०० जनासम्मको मृत्यु भएको उल्लेख छ भने अन्तरिम सरकारले आठ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु र झण्डै १४ हजार घाइते भएको पुष्टि गरेको छ ।

गत हप्ताको बन्दपछि देशभर कच्चा बम विस्फोट र आगजनीका घटनामा वृद्धि भएपछि न्यायाधिकरणले सोमबारका लागि फैसला तय गरेको थियो । राजधानीमा कक्षाहरू, सार्वजनिक यातायात तथा औपचारिक गतिविधिहरूमा व्यापक अवरोध परेको थियो । 

सोमबार बिहान फैसलाको तयारी भइरहँदा अवामी लिगले पुनः बन्दको आह्वान गरेको छ र हसिनाले अडियो सन्देशमार्फत समर्थकहरूलाई ‘फैसला बारे नर्भस नहुन’ आग्रह गरेकी थिइन् । चार दशक लामो राजनीतिक यात्रामा उनी कम्तीमा १९ पटक हत्याको प्रयासबाट बचेको इतिहास छ ।

यहीबीच, ढाकाका विभिन्न स्थानमा कच्चा बम विस्फोट भइरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यी मध्ये एक विस्फोट क्याबिनेट मन्त्रिस्तरका सल्लाहकारको निवास अगाडि भएको बताइएको छ । 

बढ्दो हिंसाका बीच ढाकाका प्रहरी प्रमुख शेख मोहम्मद सज्जत अलीले सवारीसाधन जलाउने वा कच्चा बम प्रहार गर्नेहरूलाई ‘देख्नेबित्तिकै गोली हान्ने’ निर्देशन जारी गरेका थिए । 

गत हप्तामा मात्र देशभर ५० भन्दा बढी आगजनी, मुख्यतः सवारीसाधन लक्षित तथा थुप्रै कच्चा बम विस्फोट भएको र दुई जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट छ ।

फैसलाअघि सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूले सेना मुख्यालयलाई न्यायाधिकरण परिसर वरिपरि सैन्य तैनाथीको अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका छन् । अभियोजन पक्षले फैसलाको प्रक्रिया बङ्गलादेश टेलिभिजन तथा अन्य स्टेसनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनसक्ने जानकारी दिएको छ ।

हसिना गत वर्ष अगस्ट ५ मा अपदस्थ भएपछि भारत पुगेकी थिइन्। उनको पतन भएको तीन दिनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकार प्रमुखको रूपमा पदभार सम्हाल्दै हसिनालाई कानूनी सजाय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अन्तरिम सरकारले अवामी लिगका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ ।

युनुसले आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन गरिने र अवामी लिगलाई चुनावमा सहभागी हुन नदिइने बताउँदै बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य ‘सङ्क्रमणको संवेदनशील मोड’ मा रहेको संकेत दिएका छन् ।