काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कारागारमा रहने हरेक कैदीको आचरण सम्बन्धी फाइल तयार गर्न कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
आचरणको मूल्यांकनविना नै सबैजसो कैदीहरूको कैद छुटका लागि प्रस्ताव अघि बढ्ने र निर्णय समेत हुने गरेको भेटिएपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा चालचलनमा सुधार आएका कैदीहरूको कैदकट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म उनीहरूको चालचलन र आचरणको अभिलेख राख्ने अभ्यास छैन ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसैमा प्रश्न उठाई हरेक ६-६ महिनाका दरले कैदीको चालचलनको आवधिक मूल्यांकन गर्नु भनेर आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, शारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कैदीहरूको आचरणमा कुनै कैफियत देखिए त्यसको समेत अभिलेख राख्न भनेको छ ।
अनि आचरणमा सुधार देखिएका कैदीहरूलाई मात्रै कैद कट्टाको सुविधाका लागि सिफारिस गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
