भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन हिन्दुस्थानको निजामती सेवालाई व्यंग्य गर्दै जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए, ‘अ नाइदर इन्डियन, नर सिभिल, नर सर्भीस ।’ तर, लौह पुरुष वल्लभ भाइ पटेलले अंग्रेजले छाडेर गएको इन्डियन सिभिल सर्भीसलाई ‘स्टिल फ्रेम अफ गभर्मेन्ट मेसिनरी’ भन्दै यसको औचित्य स्थापना गरिदिए । उनले त्यसबेला विघटनको संघारमा पुगेको निजामती सेवालाई बचाए, त्यसको भरपूर उपयोगबाट देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाए र देश विकासमा समेत यसै संयन्त्रको अनुभवबाट फाइदा उठाए ।

एउटा गाउँमा एकजना किसान थिए बडो परिश्रमी र लगनशील । उनी राम्रै हुनेखाने र इज्जतदार नागरिक थिए । अलि उमेर ढलेपछि उनले आफ्ना चारभाइ छोरालाई व्यवहार सुम्पने अठोट गरे । बूढा किसानले जेठो छोरालाई सामाजिक र घरको आन्तरिक बन्दोवस्ती, माहिलालाई किनमेल, जडौरी, लेनदेन र नूनतेल, साहिँलालाई पशुधन तथा कान्छालाई खेतीपाती र कामदार खटनपटन एवं परिचालनको काम सुम्पिएछन् । अरु भाइले जति राम्रो काम गर्न खोजे पनि जन परिचालन अर्थात् कर्मचारी प्रशासनको काम कान्छाको हातमा परेको हुँदा जेठा, माहिला र साहिँला कान्छाको मुख ताक्न बाध्य थिए । कान्छा अली पुलपुल भएका र आफूलाई निकै जान्ने र सिपालु छु भन्ने ठान्दा रहेछन् । मानिसहरूले पनि कान्छा त गज्जब छन् , यिनले आँटे के हुँदैन भन्दै उचाल्ने गर्थे । कान्छालाई पनि आफू करिस्मा गरेर देखाउने क्षमता भएको र वास्तवमै होनहार नै भएको भान परेछ र खुब फुर्किएछन् । उनले पहिलो दिनमै विभिन्न काममा खटाउनुपर्ने कामदारहरूलाई तिमी भुल्ले अल्छीहरू ठीकसित काम गर नत्र कारवाही गर्छु, मलाई चिनेको छ ? आदि तथानाम गर्दै खटाएछन् । परिणामस्वरूप कुनै कामदारबीचैमा गायब हुने, कुनै खेतमा पुगेर पनि ठीकसँग हलो नजोत्ने, गोरु चुट्ने, फलफूल टिप्न गएकाले आधामात्र टिपेर आधा बोटमै छाड्ने र हिसाव किताव राख्नु पर्नेले अधुरो हिसाव राख्ने गरेछन् । सुरुमा कामदारहरूले पनि अरु भाइभन्दा कान्छाले आफूहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गर्लान्, चित्त बुझाएर, सिकाएर र भरपर्दो बनाएर काममा खटाउलान्, ज्याला मजदुरी पनि जहान केटाकेटी पाल्न पुग्ने देलान् भन्ने सोचेका थिए । तर, कामदारले जे सोचेका थिए, सबैले स्याबास् स्याबास् भनेर फुक्र्याएका कान्छा त्यस्ता निस्केनन् । सिपालु र सक्षम भनिएका कान्छा त ढंग नभएका र कामदार तर्साउन मात्र जान्ने पो निस्के । यिनले कामदारको मात्र होइन, कामदार परिचालन विभागको काम सुम्पने बूढा किसानको भरोसामा समेत तुसारापात गरिदिए । कामदार वर्गले आफ्नो संरक्षण खोज्छ, अभिभावकत्व ग्रहण गरोस् भन्ने आकांक्षा राख्छ र यो वर्ग बाठो पनि छ भन्ने बिर्सेका कान्छालाई बूढाले त्यो कामको अभिभाराबाट त हटाए । तर, त्यसबेलासम्म धेरै विलम्ब भइसकेको थियो ।

माथि उल्लेख भएका दुई प्रसंगले दुईथरि कुरालाई इंगित गर्छन् । पहिलो प्रसंगले राज्यको शासकीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदा विद्यमान प्रशासन संयन्त्रको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रको बृहत्तर हितमा उपयोग गरी फाइदा लिने कुरा र दोस्रोले रूपान्तरणको समयमा उपलव्ध जनशक्तिलाई समुचित तरिकाले परिचालन गर्न नसक्दा र भरोसा गरिएको मानिस नै आफ्नो काममा असफल हुँदा आउन सक्ने दूरगामी परिणाम ।ण् यस प्रसंगलाई नेपालको प्रशासनसँग जोडेर हेर्दा कस्तो परिदृश्य देखिएला ? नेपालको प्रशासनिक इतिहासको लौहपुरुषको रूपमा आफ्नो नाम लेखाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सफल हुनुहोला ? उहाँ भरोसा गरिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर, निजामती सेवा संकटमा रहेको यस घडीमा उहाँको हालसम्मको काम र क्रियाकलापलाई मूल्यांकन गर्दा उहाँ सफलता उन्मुख देखिँदै हुनुहुन्छ कि उहाँको यात्रा विफलातामा गएर टुंगिने मेसोमा छ ? उहाँसँग अझै पनि भरोसा गर्न सकिने सम्भावना बाँकी छन् वा सकिए ? यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार पंक्तिकारलाई छैन ।

नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को पुनीत उद्देश्य लिएको छ । यो एउटा सपना, परिकल्पना, आदर्श र वास्तवमा नेपाली जनताको चाहनाको प्रतिबिम्ब हो । यो सुन्दा जति कर्णप्रिय छ, एकछिन गम खाएर चिन्तन गर्दा यो आजसम्म कसैले देख्न नसकेको सपना हो, जो आदरणीय केपी ओलीको नेतृत्वले देखेको, कल्पना गरेको र विपनामा परिणत गर्ने अठोट गरेको छ । तर, कल्पना गरेर मात्र लक्ष्य पूरा हुँदैन, न त यो सपना पूरा हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नेलाई उल्टो गाली र खिस्सी गरेर यो सपना विपना बन्छ । यो त त्यस्तो राष्ट्रिय रूपान्तरण महाअभियान हो, जसलाई ठट्टा, मस्करी वा परिहासबाट पूरा गर्न असम्भव छ ।

आज पात्र उही वा उस्तै भए तापनि शासकीय पद्धति, सन्दर्भ र परिस्थिति उही र उस्तै छैनन् । संघीय प्रणालीसँग जानपहिचान नभएका कर्मचारी छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई हेक्का रहनु आवश्यक छ, संसारमा जस्तोसुकै प्रणालीको सरकार होस्, जति सक्षम नेतृत्व होस्, अपार जनसमर्थन होस्, काम गर्ने त कर्मचारीतन्त्रकै माध्यमबाट हो । प्रायः राजनीतिक नेतृत्वले के भूल गर्छ भने यी कर्मचारी भनेका हाम्रो मुठ्ठीका माखा हुन्, मुठ्ठी कसे तह लाग्छन्, खोले उड्छन् । यहीँनेर राजनीतिक नेतृत्व फुस्किन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई मुट्ठीमा कस्यो भने यसबाट केही रचनात्मक कार्य हुँदैन । यो जी हजुरी र नेतृत्वको हाँ मा हाँ मिलाउने यन्त्र मात्र बन्छ । यसले विकास गर्दैन, यस्तो प्रशासनमा होनहार मानिस नै भए पनि उसबाट केही हुँदैन, सम्भव छैन । उडायो भने त झन् नेतृत्वको मुठ्ठीबाट बाहिर जान्छ र राजनीतिक नेतृत्वलाई नै आँखा देखाउन थालिहाल्छ, जस्तो हाम्रो दोस्रो जनआन्दोलनपछिको निजामती सेवामा देखिएको छ । अनुशासनहिनता र राजनीतिकरणलाई बढावा दिँदाको हिसाव किताव आज मुलुकले चुक्ता गर्नुपरेको छ । पूर्वकालमा छोडिएको लगाम खिँच्न अहिले गाह्रो भएको महसुस वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि भएको हुनुपर्छ, भलै त्यो कुरा प्रकट रूपमा भन्दै हिँड्न गाह्रो परेको होस् ।

यहाँ अहिले प्रष्ट रूपमा एउटा विसंगति देखिएको छ । एकातिर समृद्ध नेपालको पुनीत कल्पना गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यो सपना साकार पार्ने माध्यम बारेमा सरकार स्पष्ट छैन । नेताले त सपना देख्ने हो । तर, त्यसलाई कार्यरूपमा परिणत गरेर साकार पार्ने कर्मचारीले हो । हाम्रोमा त कस्तो भयो भने राती सुतेको बेला एउटा किसानले आफ्नो गोठमा बाँधिएका सात लाहुरी भैंसीबाट एक–एक पाथी दूध दुहुने र त्यो दूध बेचेर धनी हुने कल्पना गरेछ । कल्पानाको तरंगमा किसान यति खुसी भएछ कि रातभरि निद्रा पनि लागेन, हर्षातिरेकले गदगद हुँदै बिहानभरि आफ्नो योजना गाउँभरि सुनाउँदै हिँडेछ । यसै मेसोमा उसलाई एकजना अलि मुखाले गाउँलेले तिम्रा घरका जहान नै तिमीसँग खुसी छैनन्, तिनैले हो क्यारे भैंसी घस्याउने, तिनैले काम नगरे त कसरी एक पाथी दूध देलान् र भैंसीले भनेछ । किसानलाई रिस उठिहाल्यो, मैले मेरा भैंसीबाट एकपाथी दूध दुहुन्छु भन्न पनि नपाउने ? भन्दै फन्किँदै हिँडेछ । हाम्रो मुलुकको विकास गर्ने सपना र निजामती सेवाको सदुपयोग सम्बन्धमा पनि यस्तै स्थिति पैदा भएको छ ।

समृद्धिको सपना पूरा गर्न जुन शक्तिलाई सही तरिकाले परिचालन गर्नुपर्ने थियो र छ, त्यही शक्तिलाई खिसी गर्ने र तर्साउने तर सम्यक रूपमा परिचालन भने गर्न नसक्ने अवस्था देखिइरहेको छ । कर्मचारीले सहयोग नगरे देश समृद्ध हुन्छ र ? हुँदैन । यी गए अरु आउँछन्, थांगने कर्मचारी, खटाएको ठाउँमा नजाने भए जागिर छाडे हुन्छ, मानसिक अवस्था बिग्रेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिन्छु, कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्छु, स्वेच्छिक अवाकासले व्यक्तिलाई फाइदा होला । तर, देशलाई हुँदैन, समायोजनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो आदिजस्ता आमरूपमा निजामती कर्मचारीलाई अप्रिय लाग्ने र अपहेलित भएको महसुस हुने अभिव्यक्ति नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यस्ता अभिव्यक्ति आउनु राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुवैको लागि विडम्बना हो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक पदाधिकारी सजग र होसियार हुँदा सबैलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा त्यस्ता पदाधिकारीको कानमै पुर्याउने सुविधा यो लेखकलाई प्राप्त छैन ।

हो, अहिलेका कर्मचारी गए नया आउलान्, यसमा कसलाई शंका छ र ! तर जाने पनि तरिका हुन्छ । निजामती सेवामा रहनुभन्दा पलायन गर्नु मनासिव ठानेर कुनै कर्मचारी जान्छ भने आउनेको मानसिकता कस्तो होला ? थांगने कर्मचारी भन्ने शब्द अत्यन्तै हेय रूपमा प्रयोग हुन गएको छ । यस्तो शब्द त्यति असावधानीपूर्वक व्यक्त हुनु वास्तवमा कर्मचारीको लागि भन्दा पनि प्रयोगकर्ताको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । उहाँबाट यो शब्द प्रयोग नहुनुपथ्र्याे । यो शब्दको अर्थ थोत्रो लुगा लगाउने, झुत्रे, थांगनामा सुत्ने, थेच्चरो, जुम्सो, अल्छी र गनगने भन्ने लाग्छ । कुनै अर्थमा पनि आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका कर्मचारीप्रति यस्तो आशय प्रकट हुनु सौभाग्यको कुरा हैन ।

खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीले जागिर छाडे हुन्छ भन्ने भनाइ पनि असान्दर्भिक छ । खटाएको ठाउँमा नजानेलाई नोकरीबाट हटाउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा सल्लाह गर्दै खटाएको ठाउँमा जान्छौं कि जान्नौं भनेर सोध्ने हैन । कानुनबमोजिम गए जान्छ, नगए कानुनले नै कारवाही गर्छ । यस्तो कुरा भन्नै पर्दैन र भनेर छुच्चो हुन आवश्यक छैन । मानसिक अवस्था बिग्रेका कर्मचारी भन्ने वाक्यांश भावना राम्रै हुँदाहुँदै पनि कुठाउँमा प्रयोग भएको हुँदा प्रत्युत्पादक नै बन्यो । वास्तवमा सर्वशक्तिमानले जस्तो यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नुभन्दा कानुनबमोजिम हुन्छ भने पुग्छ । कहिलेकाहीँ स्रोताहरू हौसिएको बेला यस्ता उत्पाती शब्द बाहिर आउँछन् । मानसिक अवस्था बिग्रेको कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिए पो, उसलाई त सरकारले न्यायपूर्ण तरिकाले अनिवार्य अवकास दिने हो ।

कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने होइन, नोकरीबाट हटाउने हो । बर्खास्त शब्दले अवकासको अत्यन्त निकृष्ट अवस्था जनाउँछ भन्ने कुरा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई हेक्का हुनुपर्ने हो । गएको शब्द फेरि फर्केर आउन्न । हो, स्वैच्छिक अवकासले व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ । लामो समय काम गरिसकेका कर्मचारीलाई निश्चित सर्तको अधीनमा स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने गरी कर्मचारी समायोजन ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । स्वेच्छिक अवकास आम रूपमा कर्मचारीको माग थिएन । वास्तवमा राजनीतिक नेताहरूको पहलमा नै यो प्रावधान ल्याइएको हो । ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सूचना निकाल्नै पर्ने हुँदा निवेदन आह्वान गरेर सूचना निकालियो । स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन परेपछि राजनीतिक तहबाटै यसको विरोध हुन थाल्यो । कानुनमुताविक प्रकाशित सूचना अनुरूप निवेदन दिने कर्मचारीले काम नगर्ने अठोट गरेरै निवेदन दिएका हुन् र अब उनीहरूले दिलोज्यानले काम गर्दैनन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

कानुनबमोजिम भएको कार्यको कानुनको पालक र संरक्षक भएर बसेको सरकारबाटै विरोध हुनु वा त्यसलाई लागू गर्दिन भनेर घोषणा गर्नु कानुनी राज्यको लागि सुहाउँदो कुरा होइन । कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार एक पटक सिर्जना भएको अधिकार कानुन बनाएर समेत खोस्न मिल्दैन, सकिन्न । कतिपय कर्मचारीलाई समेत स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी सरकारले लिएको नीति ठीकै हो भन्ने लाग्यो होला । तर, यो विषय कसैलाई ठीक वा बेठीक लाग्नेभन्दा पनि कानुनी शासनमा के गर्नु उचित÷अनुचित भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । कानुन लागू भइसकेको हुँदा अहिले आएर स्वेच्छिक अवकासको प्रबन्ध गर्नु मनासिव वा बेमनासिव भनी चर्चा गर्न पाउने सुविधा प्राप्त छैन । कानुनी व्यवस्थालाई सापेक्षतामा हेर्न मिल्दैन, यो निरपेक्ष रूपमा लागू हुनुपर्छ । सामान्य बहुमतबाट बनेको कानुन त मुलुकका सबैले स्वीकार गरेको मानिन्छ भने समायोजन ऐन त सर्वसम्मतिबाट बनेको कानुन हो । आज स्वेच्छिक अवकासको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने शक्तिले प्राप्त भइसकेको पेन्सनको सुविधा पनि नदिने गरी कानुन बनायो भने ? हो, कुनै कानुन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैको हकमा लागू नभएको अधिकार भने उसको हकमा स्थापित हुँदैन ।

जिम्मेवार तहबाटै कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको भनी उल्लेख गरेको समाचार पढ्न पाइएको थियो । यसैगरी सरकारको सय दिने उपलब्धिमा कर्मचारी समायोजन नियमावली लागू भएको कुरा पनि उल्लेख भएको रहेछ । नेपालमा हालसम्म लागू भएका कानूनमध्ये यति गैरजिम्मेवार तरिकाले स्वीकृत भएको कानुन अर्को कुनै छैन होला । नियमावली भनेको ऐनले गर्ने भनेका कामलाई सम्पन्न गर्न तोक्ने प्रक्रिया र कार्यविधि हो, जुन कानुनमा समायोजन प्रक्रिया र कार्यविधिबारे उल्लेख नै गरिएको छैन त्यसलाई समायोजन नियामावली कसरी भनियो ? यो नियमावलीमा त ओ एण्ड एम सम्बन्धमा बाहेक अरु केही उल्लेख छैन । यसले के देखाउँछ भने सरकार कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा ठूलो अलमलमा छ । यो सरकारको लागि घाँटीमा अड्केको कर्कलोको डाँठ जस्तो भएको छ ।

कर्मचारीहरूमा जुन भ्रम, त्राश, द्विविधा, आक्रोश, आशंका र वृत्ति विकास सम्बन्धी चिन्ता छ त्यसलाई संविधान प्रारम्भ भएपछिका कुनै सरकारले पनि पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने चेष्टा गरेनन् । अब त यसलाई यसरी बल्झाइसकिएको छ, जुन गाँठो फुकाउन ठूलो कसरत गर्नु पर्नेछ । वास्तवमा कर्मचारी समायोजनको काम निर्वाचनअगाडि नै सम्पन्न हुनुपथ्र्याे, त्यसमा चुकियो । अहिले पनि यसतर्फ अठोटपूर्वक लाग्नेभन्दा पनि दैनिक काम चलाउने र भरसक अवगालबाट जोगिने प्रयास गरिँदै छ । प्रशासकीय नेतृत्व त चलाखीपूर्वक अवगालबाट जोगिन सकेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व भने न कर्मचारी समायोजन गर्न सफल भयो न त अवगालबाट बच्न । यस मामिलामा जानी नजानी राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको छ । अब समायोजन कार्य अझै अल्झिने लक्षण छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल अझै गिर्ने आशंका छ ।

जहिलेसम्म समायोजन समाप्त हुँदैन, कर्मचारीमा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाप्रति अपनत्व र स्वामित्व कायम हुँदैन । वृत्ति विकासमा र भर्ना हुँदा प्राप्त सुविधामा कुनै पनि हालतमा कटौती नहुने गरी समायोजन गरिए मात्र कर्मचारीको मनोवल बढ्नेछ । तत्पश्चात मात्र स्थानीय तहहरूले आफ्नो विशिष्टता अनुरूपको संगठन र दरबन्दी कायम गरी विकासको मार्गमा अघि बढ्न सक्लान् र समृद्धिको सपना साकार होला । अहिले नेपाल सरकारले बनाएको अन्तरिम संरचनालाई स्वीकार गर्न बाध्य छन्, प्रदेश र स्थानीय तह । संविधानको धारा ३०२ अनुसार समायोजनको काम सम्पन्न नभएसम्म त्यसलाई मान्नुको विकल्प पनि छैन । तर, समायोजनको काम नसकिनु भनेको संक्रमण लम्ब्याउनु हो भन्ने कुराको चेत सम्बन्धित सबैमा आउनु आवश्यक छ । समृद्धिको सपना सिंहदरबारमा बस्ने संस्था वा अधिकारीबाट होइन, सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहले पूरा गर्ने हो । संविधानले मूल ढोकाबाट प्रदान गरेका अधिकार जस्केलाबाट तानेर संघमै राख्ने, स्रोत साधन यतै राख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न जाने तल्लो तहका कर्मचारी मात्र हो, उच्च पदस्थ अधिकारी नहुने हो भने त सिंहदरवार बर्बाद हुन्छ भन्ने भावनाबाट समृद्ध नेपाल निर्माण हुँदैन । यो तरिकाले त यो एउटा नारा र स्वैरकल्पनामा सीमित हुन बेर छैन ।

सरकारको नियत पवित्र होला । तर, जुन शक्तिको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने हो र जसको औचित्यपूर्ण सेवा प्रवाहले नेपाली जनतालाई सुखी र खुसी पार्ने हो त्यही कर्मचारी वर्गको व्यवस्थापन अनिश्चितकालसम्म यस्तै संक्रमणबाट गुज्रिरहने हो भने त्यो पवित्र सपनालाई कसले विपना बनाउने होला ! कर्मचारीको मनोविज्ञान राम्रोसँग बुझेका अर्थमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्री भएको बखत छ । मुलुक ठूलो प्रस्थान विन्दुमा छ । सरकारले समृद्धिको सपना देखेको छ । तर, त्यही सपना साकार गर्ने एजेन्टका रूपमा रहेका कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान जान नसक्नु अर्को आश्चर्यको कुरा हो । अलिकता सुविधा अभिवृद्धि हुँदा त्यसबाट पैदा हुने मानवीय खुसी, प्रेरणा, सरकारप्रति कृतज्ञ भई स्फूरण हुने जाँगर र सोको कारण उन्नत हुने उत्पादकत्वतिर सरकारको चासो केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।