२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हातहतियार बुझाउन रौतहट प्रशासनको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले शान्ति सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत नाममा इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ।

प्रशासनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न जिल्लाका विभिन्न व्यक्तिका नाममा इजाजत प्राप्त हातहतियार माघ २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए । 

प्रशासनले इजाजत प्राप्त हातहतियार र सोमा प्रयोग हुने गोलीगट्ठा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रशासनले हातहतियार बुझाउँदा प्रहरी कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा भरपाई रसिद लिन आग्रह गरेको छ। साथै, अगामी चैत २० गतेपछि सोही कार्यालयमा भरपाई पेस गरेमा सम्बन्धित हातहतियार धनीलाई मात्र हातहतियार फिर्ता गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

तोकिएको समयभित्र हातहतियार तथा खरखजाना नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले आगामी निर्वाचनलाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न जिल्लावासी सबैबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।