परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टि, परिवर्तनको चाहना र मत विभाजनको समीकरणले नयाँ शक्ति सन्तुलन संकेत गर्दै

काठमाडौँ । मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पक्षमा उल्लेखनीय आकर्षण देखिएको छ। प्रारम्भिक मत परिणामलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभाको आगामी शक्ति सन्तुलनबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ। रास्वपा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने मात्र होइन, स्पष्ट बहुमतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा बढेको छ। केही विश्लेषणले दुई–तिहाइ नजिक पुग्ने अवस्थासमेत असम्भव नभएको संकेत गरेका छन्, यद्यपि त्यसलाई सहज परिदृश्य मान्न सकिँदैन।

अहिलेको चुनावी बहसको केन्द्रमा एउटा मुख्य प्रश्न छ-के नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रति बढेको आकर्षण मतमा रूपान्तरण भएर सिटमा परिणत हुन्छ ? नेपालको निर्वाचन प्रणाली, विशेषगरी प्रत्यक्षतर्फको ‘पहिलो हुने विजयी’ हुने पद्धतिमा मत प्रतिशत र सिट संख्याबीच सधैं समानुपातिक सम्बन्ध हुँदैन। यही वास्तविकताले यो प्रश्नलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।

चुनावी गणित
नेपालको चुनावी इतिहासले देखाएको छ -प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा अगाडि आउने दलले आफ्नो मत प्रतिशतभन्दा धेरै ठूलो सिट लाभ लिन सक्छ, विशेषगरी प्रतिस्पर्धी दलहरूबीच मत विभाजित भएको अवस्थामा। २०६४ सालको निर्वाचन यसको एउटा उदाहरण हो, जहाँ तुलनात्मक रूपमा सीमित मत प्रतिशतले पनि प्रत्यक्षतर्फ ठूलो सिट परिणाम दिएको थियो।

२०७४ सालमा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको सिट संरचनाले पनि मत एकीकरण र चुनावी तालमेलले कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाएको थियो।

यही चुनावी अंकगणित अहिलेको सन्दर्भमा फेरि चर्चामा आएको छ। यदि परम्परागत दलहरूबीच मत खुम्चिएर विभाजित भएको अवस्था रह्यो भने तुलनात्मक रूपमा एकीकृत समर्थन पाएको दलले प्रत्यक्षतर्फ असाधारण लाभ लिन सक्छ। रास्वपाको बढ्दो प्रभावलाई यही दृष्टिकोणबाट हेरिँदैछ।

रास्वपाको उभार
रास्वपाको राजनीतिक उभारलाई केवल नयाँ दलको विस्तारका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। यसलाई परम्परागत राजनीतिक संरचनाप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी र मतदाताको मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तनसँग जोडेर हेरिएको छ।

विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता स्थापित दलहरूबाट निराश मतदाताको एक हिस्सा नयाँ विकल्पतर्फ सरेको संकेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।

रास्वपाले आफ्नो अघिल्लो आधार जोगाउँदै अन्य दलका मतदाताको हिस्सासमेत तान्न सकेको अवस्था देखिएमा त्यसले समानुपातिकतर्फ उल्लेखनीय छलाङ र प्रत्यक्षतर्फ अझ ठूलो उपलब्धि दिन सक्ने आकलन गरिएको छ। यही कारण अहिलेको बहस केवल मत प्रतिशतको नभई त्यो मत कुन क्षेत्रमा कति प्रभावकारी रूपमा केन्द्रित हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

परिवर्तनको चाहना मुख्य कारक
हालको राजनीतिक वातावरणमा सबैभन्दा बलियो रूपमा देखिएको तत्व परिवर्तनको चाहना हो। लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका दलप्रति जनस्तरमा प्रश्न बढिरहेका छन्। विकासको गति, रोजगारीका अवसर, सेवा प्रवाह, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक जवाफदेहिताजस्ता मुद्दामा मतदाता सन्तुष्ट नदेखिनुले नयाँ विकल्पका लागि अनुकूल वातावरण बनेको देखिन्छ।

यही कारण मतदाताको एक हिस्सा पुराना दललाई ‘मौका दिइसकिएको शक्ति’ र नयाँ दललाई ‘अर्को मौका दिन मिल्ने विकल्प’ का रूपमा हेर्न थालेको बुझिन्छ। यस्तो मनोविज्ञान विशेषगरी ती क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ, जहाँ परम्परागत दलबीच प्रतिस्पर्धा त थियो, तर उत्साह कमजोर देखिएको थियो।

नेतृत्वको प्रश्न र प्रतीकात्मक राजनीति
रास्वपाप्रति देखिएको आकर्षणलाई नेतृत्वसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षमा वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व, प्रत्यक्ष शैली, दृश्यमान निर्णय क्षमता र स्थापित दलहरूभन्दा फरक छवि भएका व्यक्तित्वप्रति मतदाता आकर्षित भएको प्रवृत्ति देखिएको छ।

यो आकर्षण केवल पार्टी संगठनको बलमा मात्र होइन, प्रतीकात्मक राजनीति, जनअपेक्षा र असन्तोषको व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित देखिन्छ।

यद्यपि नेतृत्वकेन्द्रित आकर्षणलाई चुनावी जितमा रूपान्तरण गर्न संगठनको मजबुती, उम्मेदवारको विश्वसनीयता, स्थानीय समीकरण र मतदान दिनको व्यवस्थापन उत्तिकै निर्णायक हुन्छ। लोकप्रियता र चुनावी परिणामबीच सधैं सीधा सम्बन्ध हुँदैन भन्ने तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

वैदेशिक रोजगारी, युवा मत र असन्तोषको सामाजिक आधार
स्वदेशमा रोजगारीका सीमित अवसर, युवाको व्यापक पलायन, परिवारगत विखण्डन र आर्थिक असुरक्षाले पनि नयाँ विकल्पप्रति झुकाव बढाएको मानिन्छ। युवापुस्ताले पुराना राजनीतिक दललाई अवसरको संरक्षकभन्दा अवरोधका रूपमा हेर्न थालेको धारणा बलियो हुँदै गएको छ।

यही सन्दर्भमा रोजगारी, अवसर र भविष्यको प्रश्न चुनावी बहसको केन्द्रमा पुगेको देखिन्छ।

पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा, शहरी मतदाता, मध्यमवर्गीय परिवार र विदेशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका समुदायमा यो असन्तोष अझ स्पष्ट रूपमा राजनीतिक मनोविज्ञानमा बदलिएको अनुमान गरिन्छ। यदि यही भावना संगठित मतका रूपमा प्रकट भयो भने त्यसको लाभ रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिले लिन सक्नेछ।

गठबन्धन राजनीति र परम्परागत दलको क्षय
विगतका चुनावी गठबन्धनले परम्परागत दलहरूको वैचारिक स्पष्टता र आधारभूत समर्थकमाझ भ्रम सिर्जना गरेको तर्क पनि उठ्दै आएको छ। विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच परिस्थितिअनुसार बनेका समीकरणले आफ्नै मतदातामा संशय उत्पन्न गरेको देखिन्छ।

यस्तो अवस्थाले वैचारिक निष्ठाभन्दा ‘कम हानि कसलाई’ भन्ने मतदान मनोविज्ञान जन्माएको विश्लेषण पनि गरिएको छ।

यही असन्तोषको पृष्ठभूमिमा रास्वपाले आफूलाई ‘वैकल्पिक, असम्झौतावादी र नयाँ’ शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। यसको लाभ उसले कति लिन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।

बहुमत सम्भव, दुई-तिहाइ कठिन
हालको राजनीतिक चर्चामा रास्वपाले ठूलो दल बन्ने सम्भावना बलियो मानिए पनि दुई–तिहाइको बाटो भने अझै जटिल देखिन्छ। त्यसका लागि केवल लोकप्रियता पर्याप्त हुँदैन। देशव्यापी रूपमा मतको तुलनात्मक वितरण, प्रतिस्पर्धी दलको कमजोर प्रदर्शन, साना दलहरूको सीमित प्रभाव र उम्मेदवार छनोटमा सफलता आवश्यक पर्छ।

स्पष्ट बहुमत भने चुनावी गणितका आधारमा सम्भावनाबाहिर देखिँदैन। विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र अन्य दलहरूको मत आधार खुम्चिँदै जाँदा र प्रत्यक्षतर्फ बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा एकीकृत समर्थन पाएको दलले अपेक्षाभन्दा बढी सिट जित्न सक्छ। तर दुई–तिहाइ नजिक पुग्न राष्ट्रिय स्तरमै असाधारण लहर आवश्यक हुन्छ।

क्षेत्रगत असमानता अझै चुनौती
रास्वपाको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। शहरी, अर्धशहरी, तराईका केही भूभाग र प्रमुख आर्थिक–राजनीतिक केन्द्रमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा बढी देखिए पनि दुर्गम क्षेत्र, परम्परागत संगठन बलिया र स्थानीय नेतृत्व प्रभावशाली रहेका ठाउँमा चुनौती कायम रहन सक्छ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र केही पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय समीकरणले राष्ट्रिय लहरलाई आंशिक रूपमा रोक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

त्यसैले राष्ट्रिय आकर्षण र स्थानीय चुनावी क्षमता एउटै कुरा होइनन्। अन्तिम परिणाममा यही अन्तर निर्णायक बन्न सक्छ।

निष्कर्ष
समग्रमा अहिलेको राजनीतिक बहसले परम्परागत दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रति देखिएको आकर्षणलाई सतहमा ल्याएको छ। त्यसको सम्भावित लाभ रास्वपालाई पुग्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा बढिरहेको छ। प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बन्ने सम्भावना अब केवल अनुमानको विषय मात्र नभई सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ।

यद्यपि बहुमत वा दुई-तिहाइजस्ता निष्कर्षमा पुग्नुअघि निर्वाचन प्रणाली, क्षेत्रगत भिन्नता, मत विभाजन, उम्मेदवारको शक्ति र संगठनात्मक उपस्थितिलगायत सबै पक्षलाई सँगसँगै हेर्न आवश्यक हुन्छ। अहिले देखिएका संकेतहरूले भने एउटा कुरा स्पष्ट बनाएका छन् -यसपटकको चुनाव केवल दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई पुरानो राजनीतिक संरचना र नयाँ राजनीतिक आकांक्षाबीचको प्रतिस्पर्धा को रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ।