परिचय
नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणालीहरू लागू गरिएको थियो । स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरू पहिचान गर्न ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन कार्यविधि, २०७७, स्थानीय तहको आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्न वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि, २०७७ र स्थानीय आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउन स्थानीय आर्थिक विकास मुल्यांकन कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहहरू सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सुशासन र नागरिक सहभागिताको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्ना ती अधिकार र जिम्मेवारीहरू कति प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गरिरहेका छन् भन्ने मापन गर्नु एकदम अपरिहार्य रहेको छ । स्थानीय तह अनुसार कार्यसम्पादनको अभ्यास, गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारिता फरक फरक रहेको देखिन्छ । यसै भिन्नतालाई मापन, तुलना एवम् सुधार गर्न स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन प्रणाली, वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन प्रणाली र स्थानीय आर्थिक विकास मुल्यांकन प्रणालीहरूलाई एकीकृत तथा परिमार्जन गरी स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणालीको अवधारणाको विकास गरिएको छ ।

स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली भनेको स्थानीय तहहरूले गर्ने काम, सेवा प्रवाह, योजना कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन, सुशासन, पारदर्शिता, सहभागिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई मापन गर्ने एक व्यवस्थित, सूचकमा आधारित मुल्यांकन प्रणाली हो । यस प्रणालीमार्फत स्थानीय तहको वार्षिक कार्यसम्पादनलाई तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा मापन गरिन्छ । स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणालीले एक मार्गदर्शक उपकरणका रूपमा काम गरी स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो वास्तविक अवस्था बुझ्न, भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न र उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रेरित गर्ने काम गर्छ ।

स्थानीय तहहरूलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी उपकरणको रूपमा स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली रहेको छ । स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणालीले संरचना, कार्य प्रणाली, सूचकहरू, प्रभाव, चुनौती तथा सुधारका सम्भावनाहरूको अध्ययन एवम् विश्लेषण गर्दछ । यस प्रणालीको प्रभावकारिता संस्थागत क्षमता, अभिलेख तथा तथ्यांक व्यवस्थापन, नेतृत्वको प्रतिबद्धता र प्राविधिक दक्षतामा निर्भर गर्दछ ।

स्थानीय शासनको कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली नेपालको स्थानीय शासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने एक नवीन प्रणाली हो । स्थानीय शासनको कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली नतिजामा आधारित व्यवस्थापन, तथ्य र तथ्यांकमा आधारित मुल्यांकन र सुशासनमा केन्द्रित रहेको छ । यस प्रणालीले ‘इन्पुट’ भन्दा पनि ‘आउट पुट’ र ‘आउट कम’ लाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यस प्रणालीले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई तथ्य, तथ्यांक र सूचकहरूको आधारमा मापन गर्दछ । सफ्टवेयर प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएका तथ्यांक र जनताले पाएको वास्तविक सेवा सुविधाबीचको खाडललाई कम गर्न सके मात्र यस प्रणालीले सार्थकता पाउनेछ ।

स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली अन्तर्गत सुशासन तथा संस्थागत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन गरी जम्मा पाँच वटा विषयक्षेत्रहरु रहेका छन् । सुशासन तथा संस्थागत विकास विषय क्षेत्र अन्तर्गत योजना तथा बजेट, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, शासकीय प्रबन्ध, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र समन्वय र सहकार्य गरी छवटा उपक्षेत्रहरू रहेका छन् भने सामाजिक विकास विषय क्षेत्र अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण र विवाद निरूपण तथा मेलमिलाप गरी पाँच वटा उपक्षेत्रहरू रहेका छन् ।

त्यसैगरि आर्थिक विकास विषय क्षेत्र अन्तर्गत कृषि, पशु तथा सहकारी, भूमि तथा सिँचाइ, स्थानीय आर्थिक विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी गरी चार वटा उपक्षेत्रहरू रहेका छन् भने पूर्वाधार विकास विषय क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय सडक, भवन तथा अन्य सामाजिक पूर्वाधार र पूर्वाधार उपयोगिता र दिगोपना गरी तीन वटा उपक्षेत्रहरू रहेका छन् । वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विषय क्षेत्र अन्तर्गत वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन गरी दुई वटा उपक्षेत्रहरू रहेका छन् । अतः यस मुल्यांकन प्रणाली अन्तर्गत कुल ५ वटा विषय क्षेत्र, २० वटा उपक्षेत्र, १०० वटा सूचक र २०० वटा उपसूचकहरू निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक सूचक अन्तर्गत दुई वटा मापनयोग्य उपसूचकहरू रहेका छन् । प्रत्येक सूचकको अंकभार एक तय गरिएको छ ।

स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकनका मुख्य उद्देश्यहरू
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन र तुलना गर्ने,
स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा गुणस्तर, पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउने,
कमजोर पक्ष पहिचान गरी सुधार तथा सुदृढीकरणको योजना बनाउने,
स्थानीय तहको सुशासन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
नतिजामुखी विकास व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने,
सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी स्थानीय शासन स्थापित गर्ने,
स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र आर्थिक सामाजिक विकासमा प्राप्त उपलब्धिको मुल्यांकन गरी निरन्तर सुधार गर्ने ।

स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकन का आवश्यकताहरू
स्थानीय तहहरुबीच रचनात्मक प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न,
वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न,
नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा अन्तर तह तादाम्यता मिलाउन,
स्थानीय शासन र संस्थागत सुदृढीकरण गर्न,
स्थानीय तहको सुधारका लागि योजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्न ।

स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकनका फाइदाहरू
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउँछ ।
तथ्य तथ्यांकमा आधारित निर्णय गर्न सहयोग गर्छ ।
स्थानीय तहहरुबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढाउँछ ।
योजना र बजेटलाई नतिजामुखी बनाउँछ ।
नागरिकप्रति उत्तरदायित्व बढाउँछ ।

स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रक्रिया
स्वमुल्यांकन कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण र योजना शाखा रहने गरी ६ सदस्यीय स्वमुल्यांकन समन्वय समितिको परिकल्पना गरिएको छ । हरेक सूचकसँग सम्बन्धित कार्य सम्पन्न भएको तीस दिनभित्र विषयगत शाखाहरूले पुस्ट्याइँका आधार तथा प्रमाण सहितको विवरण मुल्यांकन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ । सम्पर्क शाखाले भदौ १५ गतेभित्र प्रारम्भिक नतिजा सहितको प्रतिवेदनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त प्रारम्भिक नतिजालाई स्वमूल्याङ्कन समन्वय समितिमा छलफल गराई प्रमुख/अध्यक्षसँगको समन्वयमा कार्यपालिका समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।

कार्यपालिकाले प्रारम्भिक नतिजालाई भदौ मसान्तभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनु पर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले प्रविष्ट गरिएका प्रमाण कागजातको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनु पर्ने भएमा असोज १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा प्रमाण तथा कागजातलाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरी स्वमुल्यांकन नतिजालाई अन्तिम रूप दिई असोज मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । मन्त्रालयले स्वमुल्यांकनको अन्तिम नतिजा पौष मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।       

मुल्यांकनको अन्तिम नतिजालाई प्राप्ताङ्कको आधारमा ९० वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई सर्वोत्कृष्ट, ७५ भन्दा बढी र ९० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई उत्कृष्ट, ५० भन्दा बढी र ७५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई मध्यम, ३५ भन्दा बढी र ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई कमजोर र ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई अति कमजोर श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने पाँच वटा गाउँपालिका र पाँच वटा नगरपालिकालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुल्यांकन वर्षको नमुना गाउँपालिका तथा नगरपालिका घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । यसको साथै मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने तीन वटा गाउँपालिका र तीन वटा नगरपालिका तथा प्रत्येक जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने एउटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकाको कूल प्राप्ताङ्क सहितको सूची समेत सार्वजनिक गरी सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त सूचीको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका र जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका नमुना गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

निष्कर्ष
स्थानीय शासनको कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली स्थानीय तहको मुल्यांकन गर्ने औजार मात्र नभई यो स्थानीय सरकारहरूलाई नतिजामुखी, पारदर्शी, जबाफदेही र सक्षम बनाउने एउटा सशक्त प्रणालीको रूपमा रहेको छ । स्थानीय तहहरूले यसलाई अंक ल्याउने माध्यमको रूपमा नभई आफ्ना कमी कमजोरीलाई सुधार गरी उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने अवसरको रूपमा लिने हो भने नेपालको संघीय शासन प्रणालीको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय सरकार बलियो भए मात्र समृद्ध नेपाल निर्माणको परिकल्पनालाई साकार गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली त्यही दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हो । स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली संघीय नेपालको स्थानीय शासनलाई मापनयोग्य, सुधारयोग्य र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने एक प्रभावकारी संरचना हो, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्थानीय सरकारलाई वास्तविक अर्थमा नागरिकमुखी र नतिजामुखी बनाउन सक्छ ।