२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युरोपियन युनियनद्वारा अवैध इजरायली विस्तारको निन्दा

अ+ अ-

ब्रसेल्स (बेल्जियम) । इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट ब्यांक क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी नयाँ बस्तीहरू स्थापना गर्ने पछिल्लो इजरायली निर्णयको युरोपियन युनियनले कडा निन्दा गरेको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै इयुले इजरायलको विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन र दुई–राज्य बीचको लामो समयदेखिको सौभार्दपूर्ण सम्बन्धमा खतरा उत्पन्न भएको बताएको छ । युरोपेली युनियनले पूर्वी जेरुसेलमसहित वेस्ट ब्यांकमा आफ्नो कब्जा विस्तार गर्ने इजरायली कदमको निन्दा गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको  गैरकानूनी घोषणा गरेको छ । इयुले इजरायललाई यी निर्णयहरू उल्टाइ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार आफ्नो दायित्वहरूको पालना गर्न र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूका प्यालेस्टिनीहरुको  रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । 

यसै बीच युरोपियन युनियनले प्यालेस्टिनी नागरिकहरू विरुद्धको गरिएको हिंसाको  निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव अनुसार दुई–राज्य इजरायल र प्यालेस्टाइन, न्यायपूर्ण र स्थायी शान्ति हित आफ्नो सीमाभित्र शान्तिको साथ बस्न  पाउनु पर्ने बताएको छ । 

इस्लामिक सहयोग सङ्गठन (ओआईसी) ले पनि शुक्रबार इजरायली कब्जामा रहेको वेस्ट ब्यांकमा ३४ वटा नयाँ बस्तीहरूको स्वीकृतिको निन्दा गर्दै यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

इजरायली सरकारले अप्रिलको सुरुमा “गोप्य रूपमा“ गरेको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लंघन  भएको प्यालेस्टिन सरकारले जनाएको छ । 

अल जजिराका अनुसार इजरायली सरकारबाट हाल सम्म यस विषयमा कुनै टिप्पणी आएको छैन । गत बिहीबार स्वीकृत भएका बस्तीहरू सहित सन् २०२२ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार सत्तामा आएपछि स्वीकृत भएका ६८ वटा भन्दा माथि भएको अल जजिराले जनाएको छ ।