काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक असमानताप्रति संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल नीतिगत पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।
प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत १३ औँ बैठकमा बोल्दै सदस्यहरूले इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
सदस्य कृष्णा कुश्मा थारुले हालको नीतिगत व्यवस्थाले राज्यलाई अपेक्षित लाभ नदिई उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ बढाएको टिप्पणी गरिन्। इन्धन महँगो हुँदा दैनिक उपभोग्य गतिविधिदेखि व्यवसायसम्म असर परेको उनको भनाइ थियो।
इन्द्राकुमारी गहतराजले संघीय सरकार गठनयता निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै यसले नागरिकको दैनिकी थप जटिल बनाएको बताइन्।
सीमा क्षेत्रमा देखिएको असमान कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हेमा बेल्वासे केसीले सामान्य उपभोग्य वस्तुमा समेत उच्च भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्थाले स्थानीय नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गरिन्। उनले इन्धन मूल्यवृद्धिले कृषि उत्पादन लागत बढाउने, सिँचाइ तथा यातायात खर्च वृद्धि गर्ने र किसानलाई पेशाबाटै पलायन हुन बाध्य पार्न सक्ने जोखिम औँल्याइन्।
उनले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि ‘बोर्डर पास’ वा विशेष सहुलियत कार्ड लागू गर्नुपर्ने र सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
अन्य सदस्यहरूले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत, आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार, तथा विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, केही सदस्यले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, सिँचाइ संरचना विस्तार, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राजस्व व्यवस्थापन सुधारजस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यसैबीच, प्रदेश सभामा विभिन्न समितिहरूले आफ्नो वार्षिक तथा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। सातौँ अधिवेशनअन्तर्गतको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने जनाइएको छ।
