रौतहट । बागमती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत रौतहट क्षेत्रमा नहर अतिक्रमण गरी बनाइएका करिब चार सय घर टहरा हटाइने भएको छ । आयोजनाले गत चैत २६ गते सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नहरको दुवै किनारमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई संरचना हटाउन आग्रह गरिसकेको छ ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–५ र ६ क्षेत्रमा स्थानीयले विगत करिब २८ वर्षदेखि नहरको जमिन अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । सूचना जारी गरिए पनि अतिक्रमित संरचना नहटाइएकाले अब बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी गरिएको बागमती सिँचाइ आयोजना कर्मैयाका आयोजना प्रमुख सन्तोष चौधरीले जानकारी दिए ।
केही दिनभित्र चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले, रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाल तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । करिब साढे तीन सयदेखि चार सयसम्म घर टहरा हटाइने चौधरीले बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयारी, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण र अवैध कब्जा हटाउने अभियानअन्तर्गत यो कदम चालिएको उनले बताए ।
आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, “सरकारको नीतिअनुसार नयाँ अतिक्रमण रोक्ने र पुराना अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु भएको छ । यहाँ चन्द्रपुर नगरपालिका–१ स्थित बागमतीदेखि गुजरा नगरपालिकाको धन्सार खोलासम्म मूल नहर क्षेत्रको एक सय २५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने छ, जसमा पूर्वतर्फ ६५ मिटर र पश्चिमतर्फ ६० मिटर क्षेत्र नहरअन्तर्गत पर्छ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले पनि नहर क्षेत्रको अतिक्रमण चाँडै हटाइने स्पष्ट पारेका छन् । “स्वतः नहटाए संरचना भत्काइन्छ, छिट्टै आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।”
रौतहट क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलले नहर व्यवस्थापन र सिँचाइ विस्तारका लागि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताए । बागमती सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट थप पानी ल्याई सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले नहर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
यता नहर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय भने वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
