काठमाडौँ । निर्माण क्षेत्र गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग तत्काल नीतिगत सुधार र मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए एक साताभित्र देशभरका निर्माण कार्य प्रभावित पार्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
महासंघका अनुसार ३२ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध यस क्षेत्रले हाल पुँजीगत खर्च न्यून रहँदा पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको दाबी गरिएको छ।
इन्धन मूल्यवृद्धि निर्माण क्षेत्रका लागि प्रमुख चुनौती बनेको महासंघको भनाइ छ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वको प्रभाव स्वरूप डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्दा निर्माण लागत उच्च भएको जनाइएको छ। महासंघका पदाधिकारीका अनुसार केही समयअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर करिब २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने सडक कालोपत्रेमा प्रयोग हुने बिटुमिनको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ।
यसैगरी सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा आएको असहजताले अधिकांश आयोजना प्रभावित बनेको महासंघले जनाएको छ। मूल्य समायोजनको वर्तमान व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले बजारको वास्तविक अवस्था समेट्न नसकेको गुनासो पनि गरिएको छ।
महासंघका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका योजनासहित धेरैजसो साना-ठूला परियोजना ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेका छन्। निर्धारित समयभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गर्दै बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा अतिरिक्त लागत व्यवस्थापनसहित आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र व्यवसायीमैत्री भएको महासंघको मूल्यांकन छ। ‘लो बिडिङ’ सम्बन्धी समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि मूल्य समायोजन, भुक्तानी ढिलाइ तथा संरचनागत सुधारका विषय अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको कारबाहीले लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै महासंघले यसले रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली तथा बैंकिङ क्षेत्रमा समेत दबाब बढाउने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः प्रभावित हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सरकारमै रहने जनाएको छ। साथै, माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ।
