२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा खानेपानी लाइनमा छ करोड ५९ लाख बराबरको क्षति

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी निकायबीच एक आपसमा समन्वय नगरी काम गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिछ्याइएका खानेपानीको पाइप लाइनमा क्षति भएको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अन्तरनिकायबीच समन्वय नगरी काम गर्दा खानेपानी लाइनमा रु. छ करोड ५९ लाख ६८ हजार बराबरको क्षति भएको पाइएको छ । क्षति भएको रकम बराबरको शोध भर्ना लिनुपर्नेमा त्यस बापतको रकम प्राप्त हुन सकेको छैन ।

काठमाडौँ उपत्यकामा विच्छ्याइएको पाइपमा सडक, विद्युत्लगायतका कार्य गर्दा पाइपमा क्षति पुगेको थियो । विवरणअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम गर्दा रु एक करोड ६७ लाख ५७ हजार बराबरको क्षति पुगेको छ । यस्तै, सडक विभागले आवश्यक काम गर्दा रु दुई करोड ८० हजार, ललितपुर महानगरपालिकाले आवश्यक काम गर्दा रु एक करोड १२ लाख ७३ हजार र अन्य निकायका तर्फबाट रु एक करोड ७१ लाख ३८ हजार बराबरको क्षति पुगेको थियो ।

यसैगरी एक निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ सम्झौता गरिएको सन्दर्भमा कार्यसम्पादन जमानत र पेश्कीसमेत गरी रु दुई अर्ब ५९ करोड ९९ लाख असुल गर्ने गरी निर्णय भएको थियो ।

सो निर्णय बमोजिम उक्त रकम असुल नभएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको कोड्कु, सल्लाघारी, धोबिघाटमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका सन्दर्भमा एक निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का गरेको थियो ।

सुरुमा एक विदेशी कम्पनीसँग रु. तीन अर्ब ४६ करोड ९६ लाखमा सम्झौता भएको थियो । सो कम्पनीले रु. ७८ करोड ७७ लाख २५ हजार बराबरको कार्य सम्पन्न भएको थियो ।

तोकिएको समयमा काम नभएपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी पुनः नयाँ निर्माण व्यवसायी छनौट गरिएको थियो । नयाँ व्यवसायी छनोट अघि रु छ अर्ब ४७ करोड एक लाख बराबरको लागत अनुमान गरिएको थियो ।

0 Comments