काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र विधेयक, २०८२ लाई आधुनिक आवश्यकता र चलचित्र क्षेत्रको हित अनुकूल बनाउने दिशामा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले राष्ट्रिय सभाबाट आएको उक्त विधेयकलाई थप परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकार सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने उल्लेख गर्दै चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए। चलचित्र उद्योगको वर्तमान अवस्था, कानुनी सुधारको आवश्यकता तथा सरकारप्रतिको अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर विधेयकलाई परिष्कृत गरिने उनको भनाइ थियो।

उनले लामो समयपछि चलचित्र क्षेत्र व्यापक कानुनी सुधारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिमा विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए।

चलचित्रको परिभाषा, व्यवस्थापन संरचना, नियमन तथा अन्य व्यवस्थासम्बन्धी उठेका विषय मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने र आवश्यक संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारे। संसद्मा आएका सुझावले विधेयकलाई अझ व्यवहारिक र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ।

सरकारले २०२६ सालदेखि लागू रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई संघीय शासन व्यवस्था, समावेशी अवधारणा तथा नयाँ प्रविधिसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्न नयाँ विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ। चलचित्रलाई मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य विधेयकले लिएको छ।

विधेयकमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्माण गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँच प्रणाली लागू गर्ने तथा चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार र नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

यसैगरी नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१ लाई आधार मानेर विधेयक तयार गरिएको सरकारको भनाइ छ। भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र चलचित्र संरक्षण तथा विकासका संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डलाई थप अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न तथा बोर्डको नियामकीय भूमिका बलियो बनाउन कानुनी आधार विस्तार गर्न खोजिएको सरकारको दाबी छ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्माणका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य पनि विधेयकले अघि सारेको छ। चलचित्र विकास बोर्ड एसियन फिल्म कमिसन नेटवर्कको सदस्य भइसकेको तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा बोर्डलाई थप सक्षम बनाउने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

चलचित्र क्षेत्रको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन बक्स अफिस प्रणालीलाई अनिवार्य र व्यवस्थित बनाउने विषयलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ। टिकट बिक्री, आम्दानी, कर तथा प्रदर्शनसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई औपचारिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चलचित्रकर्मीको श्रम अधिकार संरक्षण, मातृभाषाका चलचित्र प्रवर्द्धन, आदिवासी जनजातिका कलात्मक तथा बौद्धिक सिर्जनाको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणमा विशेष जोड दिइएको छ। साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार गर्ने र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

सरकारका अनुसार नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन प्रणाली थप व्यवस्थित हुने, क्षेत्रभित्र जबाफदेहिता बढ्ने तथा चलचित्र विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र आयस्रोत विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।