६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न एक हप्ता म्याद थप

अ+ अ-

 काठमाडौँ। सरकारले सुकुम्वासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक हप्ता समय दिएको छ ।

यसअघि असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न भनेको सरकारले आज एक सूचना जारी गर्दै १९ गते सम्मको समय दिएको हो । 

यसअघि असार ९ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गरी असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको थियो । आज फेरि समितिले सूचना जारी गरी उक्त समय अवधि छोटो भएको भन्ने गुनासोको आधारमा म्याद थपिएको जनाएको छ ।

आज जारी सूचनामा लेखिएको छ, ‘यस समितिको पूर्व सूचनाअनुसार २०८३/०३/१२ भित्रमा होल्डिङ सेन्टरहरूमा बसोबास गर्नेहरूलाई स्व व्यवस्थापन गर्न भनी जानकारी गराइएकोमा घर भाडा प्राप्त गर्ने समय अवधि छोटो भएको भन्ने गुनासो समेतको अवस्थालाई ध्यानमा राखी २०८३/०३/१९ गतेसम्म समयसीमा थप गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

सुकुम्वासीहरूले आफूहरूलाई जबरजस्ती ननिकाल्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिए पुरानै ठाउँमा छाप्रो हालेर बस्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

गत जेठ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्वासीका लागि पुन:स्थापनाका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारको छ ।

रकम प्राप्तिका लागि असार १५ सम्म बैंक खाता नम्बरसहित निवेदन दिन समितिले सूचनामा आग्रह गरेको छ ।

0 Comments