बरहथवा(सर्लाही) । बरहथवा नगरपालिका–५ हात्तीडन्डाका दिनेश महतो यतिबेला धान रोपाइमा व्यस्त छन्। बिहीबार खेतमा भेटिएका उनी १५ कट्ठामा धान रोप्ने तयारीमा छन्।
समयमा पानी नपरेपछि धान रोपाइँ पनि ढिलो भएको उनले सुनाए। नहर मर्मतका कारण वाग्मती सिँचाइले समेत समयमा पानी छाडेन । अघिल्ला वर्षहरूमा उनले असारको २५ गतेभित्रै धान रोपिसक्थे ।
यस वर्ष धानको बीउ राख्न ढिलाइ भएका कारण रोपाइँ ढिला भयो । समयमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादन घट्ने र भित्र्याउने समयमा पनि मौसमले दुःख दिने उनलाई चिन्ता छ । अर्कातर्फ खेत जोताउन लागेको लागतले उनलाई चिन्तित: बनाएको छ । उनले भने, “लागत निकै बढेका कारण खेती गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।”
गत वर्ष प्रतिघण्टा रु दुई हजारमा ट्याक्टरले खेत जोत्थ्यो । यस वर्ष भाडा बढेर प्रतिघण्टा दुई हजार ५०० पुगेको छ । सुक्खा खेत जोतेको प्रतिघण्टा रु एक हजार ४०० देखि एक हजार ६०० बाट बढेर रु दुई हजार २०० बराबर पुगेको छ ।
इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै मकै खेतीको समयदेखि नै ट्याक्टर धनीले भाडा बढाएको कृषक महतोले सुनाए । आधारबिना नै मूल्यवृद्धि गरिएकामा उनलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । “हरेक चिजको मूल्य त्यसको लागतका आधारमा हुनुपर्ने हो, यहाँ हचुवामा भाडा बढाइन्छ”, उनले गुनासो गरे ।
कृषि क्षेत्रमा भएका यस्ता गलत अभ्यासको नियमन गर्ने निकाय नभएको बागमती नगरपालिका–११ का किसान शंकर सापकोटा बताउछन् । लागत र उत्पादन दुवैको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानसँग नहुनु दु:खद् भएको उहाँको गुनासो छ । मल खादको अवस्था उस्तै छ । “राज्यले दिएको अनुदानमा समेत व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोक्ने र किसानको ढाड सेक्ने गर्छन्”, सापकोटाले भने, ‘‘जिल्ला दररेटअनुसार कृषि मजदुरको लागि आठ घण्टा काम गरेको रु ५५० ज्याला तोकिएको छ । तर यहाँ तोकिएभन्दा बढी लिइन्छ ।”
पछिल्ला केही वर्षदेखि खेत जोत्न र कृषि सामग्री ढुवानीको एकमात्र विकल्प ट्याक्टर बनेको छ । तर, यसको लागत मूल्य व्यवस्थापनमा कुनै निकायले ध्यान दिएको छैन । सोही कारण किसान सबैभन्दा ठूलो मर्कामा पर्दै आएको हरिवन नगरपालिका–५ का किसान सजनीकुमारी स्याङ्तानको गुनासो छ । ट्याक्टर धनीले समेत थोरै समयमा धेरै कमाउने लालासाका कारण किसानको उत्पादनमा अत्यधिक लागत बढेको उहाँको दाबी छ ।
खेत जोत्न र कृषि उपज ढुवानीमा प्रयोग हुँदै आएको ट्याक्टरको लागत मूल्य निर्धारण गर्ने वा नियमन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म नभएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माको भनाइ छ । यसको क्षेत्राधिकार पालिकाको भए पनि अभ्यास अहिलेसम्म नभएकाले किसानलाई समस्या परेको उनको कथन छ ।
पालिकाका केही साना किसानले खेत जोताइ तथा कृषि सामग्री ढुवानी लागत मनलाग्दी भएको भन्दै पालिकामा गुनासो गरेको उनले सुनाए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हरेक वर्ष लागतका आधारमा खरिद मूल्य तय गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष तय भएको दररेट एक आर्थिक वर्षका लागि मान्य हुन्छ । जिल्लाभरि कायम हुन्छ ।
निर्धारण भएको दररेटमा कृषि मजदुरको ज्यालामात्र उल्लेख हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले बताए। आगामी वर्षको जिल्ला दररेट तय गर्दा भने यस विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले स्थानीय सरकारसँग किसानका समस्या समाधानको लागि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएकाले पहिलो दायित्व पनि उनीहरूकै भएको तथ्य स्मरण गराए।
पालिकाले ट्याक्टर धनीसँगको छलफलबाट उचित लागत मूल्य तय गर्नुपर्ने उनको कथन छ । सर्लाहीमा २० वटा स्थानीय तह छन् । यहाँ कुनै पनि पालिकामा कृषि उपकरणको प्रयोग र त्यसको लागत मूल्यको विषयमा ऐन वा कार्यविधि निर्माण भएको छैन ।
व्यावसायिक रूपमा खेत जोत्ने तथा ढुवानी गर्ने उपकरण सञ्चालकले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने र किसानसँग पैसा लिने गरेको साना किसानको गुनासो छ । यो गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
