१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच साझा नीति आवश्यक’ : स्वाँर

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नीतिगत समन्वय आवश्यक रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बताएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, बागमती प्रदेश समितिको सम्मान, पदस्थापन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष स्वाँरले तीन तहका सरकारबाट यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नीति र मापदण्ड निर्माणमा एकरूपता कायम हुन नसक्दा समस्या देखिएको बताए।

उनले यातायात व्यवस्थापनका विषयमा सरकारका विभिन्न तहबीच स्पष्ट समन्वय हुन नसक्दा व्यवसायी, श्रमिक र सेवाग्राही सबै प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे। सार्वजनिक यातायातमा गरिएको लगानीको संरक्षण तथा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि साझा दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पूर्वअध्यक्ष स्वाँरले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। महासंघले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि त्रिपक्षीय सहमति गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइनुपर्ने धारणा राखे।

यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा समितिहरूले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सहभागी हुन अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै उनले यसमा अटेर गर्ने संस्थाको नवीकरण प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्ने बताए।

स्वाँरले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानको जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभएको स्पष्ट पारे। व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो भूमिका र दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित यातायात सेवा सञ्चालनका लागि व्यवसायी स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा प्रभावकारी समन्वयबाट मात्रै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार सम्भव हुने बताए।
हरिशचन्द्र
‘यातायातमा प्रविधि प्रयोग विस्तार गर्न स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक’ : महासंघ अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले बताएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, बागमती प्रदेश समितिको सम्मान, पदस्थापन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सरकारी नीतिगत स्पष्टता र आवश्यक कार्यविधि निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले व्यवसायीहरू जीपीएसलगायत आधुनिक प्रविधि प्रयोगका लागि सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया तय हुन नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए। हाल उपलब्ध प्रविधि तुलनात्मक रूपमा महँगो रहेकाले यसको व्यावहारिक प्रयोगका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिए। व्यवसायीका माग र समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग गरिएको तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको उनले बताए।

उनले सार्वजनिक रूपमा प्रचार गर्नेभन्दा पनि परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै आगामी एक महिनाभित्र यातायात क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधारका संकेत देखिने दाबी गरे।

महासंघअन्तर्गत रहेका प्रदेश, जिल्ला तथा विभिन्न यातायात संस्था र कम्पनीहरू व्यवसायीको हकहित संरक्षण तथा क्षेत्र सुधारका लागि सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो। सकारात्मक सोच र सहकार्यका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष सिटौलाले बताए।

0 Comments