काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, रुपन्देहीबाट परीक्षाको नतिजा र सरकारी अभिलेख हेरफेर गरी १३ जनालाई सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादवसहित यातायात कार्यालयका चार कर्मचारी र तीन प्रहरी अधिकारीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापानमा रहेका व्यक्तिलाई समेत लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएको देखाएर सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिएको थियो।
ती व्यक्ति २०७७ मंसिर २५ गते (सन् २०२० डिसेम्बर १०) जापान गएका थिए। उनी २०८३ भदौ ८ गतेसम्म नेपाल फर्किएको नदेखिए पनि २०७८ कात्तिक १७ गते (सन् २०२१ नोभेम्बर ३) उनको नाममा जे–१ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूको नतिजा संशोधन गरिएको अभिलेख तयार गरी उत्तीर्ण भएको देखाइएको थियो। उनीहरूले प्रयोगात्मक परीक्षा दिएको जस्तो देखिने कागजातसमेत तयार गरेर तीन जनालाई जे–१ र चार जनालाई जे–२ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिएको आयोगको आरोप छ।
यसैगरी, लिखित परीक्षामा सहभागी नै नभएका पाँच जनालाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झुटो अभिलेख तयार गरी जे-१ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराइएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
यसरी जापानमा रहेका एक व्यक्तिसहित कुल १३ जनाको नाममा अनियमित रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख यादव, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादव प्रसाद अर्याल, तत्कालीन अधिकृत स्तर सातौँ तुल्सिराम अधिकारी र तत्कालीन अधिकृत स्तर छैटौँ राजीव अर्याललाई प्रतिवादी बनाएको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवल, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डे भन्ने डिल्ली नारायण पाण्डेय, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगका अनुसार आरोपितहरूले आपसी मिलेमतोमा सरकारी कार्यालयका कागजात तथा अभिलेख अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने तथा हेरफेर गरी परीक्षाको परिणाम परिवर्तन गरेका थिए।
आयोगले सातै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिमको कसुरमा सोही दफाहरूअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी गरेको छ।
