जग्गा भाडामा लिएर छोटो अवधिका लागि बनाइएका बहुतले स्टिल संरचनामा कमजोर जग, असुरक्षित जोर्नी, गुणस्तरहीन वेल्डिङ र अपर्याप्त सुपरिवेक्षण देखिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति निम्त्याउने जोखिम बढेको छ।
भौगोलिक र भू-गर्भ वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम बोकेको क्षेत्रमध्ये एक हो। युरेसियन र इन्डियन टेक्टोनिक प्लेटको निरन्तर टक्करका कारण सिर्जना हुने भूगर्भीय ऊर्जाले गर्दा हामी सधैँ ठुला भूकम्पको जोखिममा छौँ। वि.सं. १९९० को महाभूकम्प र २०७२ सालको गोरखा भूकम्पले निम्त्याएको त्यो बीभत्स दृश्य, हजारौँ नागरिकको अकाल मृत्यु र अर्बौँको भौतिक क्षति अझै पनि हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ। हिजो भूकम्पको बेला ढलेका भवनका भग्नावशेष र आत्तिएका नागरिकको चित्कारले हामीलाई सुरक्षित निर्माणका लागि ठुलो पाठ सिकाएको थियो। तर विडम्बना, आज हामीले विगतको त्यो भयावह त्रास र पीडालाई भुलेर तत्कालको व्यावसायिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने नाममा सहरभित्र नयाँ र अदृश्य जोखिमहरू थपिरहेका छौँ।
काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गाको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढेका कारण व्यवसायीहरूले ५ देखि १० वर्षको छोटो अवधिका लागि मात्र जग्गा भाडामा लिने नयाँ व्यावसायिक अभ्यास सुरु गरेका छन्। सो छोटो अवधिमा आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न व्यवसायीहरूले विद्यालय, पोलिक्लिनिक र ठुला-ठूला पार्टी प्यालेसहरू हतार-हतार फलाम (स्टिल) को प्रयोग गरी निर्माण गरिरहेका छन्। ५ देखि १० वर्षपछि जग्गा खाली गरेर छोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएका कारण भाडामा बस्ने लगानीकर्ताहरू भवनको जग र मजबुतीमा धेरै खर्च गर्न चाहँदैनन्। परिणामस्वरूप, उनीहरूले नगरपालिकाको डिजिटल भवन नक्सा पास प्रक्रियामा यस्ता संरचनाहरूलाई “अस्थायी टहरो वा सेड” को रूपमा दर्ता गर्ने वा बिना इजाजत निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ। प्रचलित स्थानीय भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा अस्थायी संरचनाको स्पष्ट क्षेत्रफल र उचाइ सीमा नतोकिएको कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै, यस्ता “अस्थायी टहरो वा सेड” को रूपमा दर्ता भएका संरचना अन्ततः निर्माणको चरणमा बहुतले व्यावसायिक भवनहरूको रूपमा रूपान्तरण गर्दै उपत्यकाभरि निर्बाध रूपमा ठड्याइँदै छन्।
प्राविधिक आत्मसमर्पण: कमजोर पिलर, जग बिनाको भवन र जोर्नीको कमजोरी
काठमाडौँ उपत्यकाको माटो कमलो, कालो र बालुवा मिश्रित प्रकारको भएकाले भूकम्पको धक्का आउँदा जमिनको कम्पन र यसको गति झन् थपिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा उपत्यकाका केही नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा स्थलगत प्राविधिक निरीक्षण र गैर-विनाशकारी भौतिक परीक्षण (एनडीटी) गर्दा यी भवनहरूमा निकै घातक कमजोरीहरू फेला परेका छन्। विशेष गरी, कुनै पनि आधिकारिक इन्जिनियरिङ विशेषज्ञता र विस्तृत गणना बिना नै फिल्डमा गम्भीर प्राविधिक गल्तीहरू भइरहेका छन्। बजारमा पाइने सादा ‘आई-सेक्सन’हरूलाई पिलरको रूपमा प्रयोग गर्ने र पातलो वर्गाकार वा आयताकार फलामे ‘हलो सेक्सन’बाट दुईदेखि तीन तल्लासम्मका बहुतले संरचनाहरू जथाभाबी ठड्याउने डरलाग्दो प्रवृत्ति मौलाएको छ। त्यति मात्र नभई, यस्ता वजनदार संरचनाहरू खडा गर्दा भुइँमुनि आरसिसी पेडेस्ट्रल कोलम नै नभई अत्यन्तै कमजोर र सामान्य जगमा मात्र फलामका पिलरहरू अड्याउने काम भइरहेको छ, जुन इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट आत्मघाती र अत्यधिक जोखिमपूर्ण छ।
स्टिल संरचनाको मुख्य विज्ञान के हो भने, भूकम्प आउँदा फलामको डन्डी वा मेम्बर आफैँ बीचबाट विरलै भाँचिन्छ, बरु दुई वटा फलाम जोडिएका ठाउँ अर्थात् जोर्नीहरूबाट नै सबैभन्दा पहिले विच्छेद अर्थात् फेलियर हुन्छ। दुर्भाग्यवश, स्टिल भवनको यो आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र जोर्नीको संवेदनशीलताबारे स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राविधिक तथा स्थानीय डकर्मी-वेल्डरहरूमा पर्याप्त चेतना समेत छैन। बजारमा पाइने पुनः प्रशोधित न्यून गुणस्तरका फलामे पाइप वा च्यानल प्रयोग गरिनु र फलामका मुख्य पिलर तथा बिम जोड्ने कार्यमा अप्रमाणित एवं अदक्ष स्थानीय वेल्डरहरू परिचालन गरिनु यसको मुख्य कारण हो। विज्ञहरूले गरेका अध्ययन र परीक्षणले ५० प्रतिशतभन्दा बढी वेल्डिङका जोर्नीहरू भित्रैबाट फुटेका वा हावा भरिएर कमजोर पाइएका छन्। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भुइँतल्लामा गाडी पार्किङ वा पसल राख्न कुनै पनि गारो वा क्रस-ब्रेसिङ नराखिँदा यसले चरम ‘सफ्ट-स्टोरी’को जोखिम सिर्जना गरेको छ। भूकम्प आउँदा पहिलो तल्लाले माथिल्ला तल्लाहरूको भार धान्न नसक्ने र जमिनमुनि बलियो टाई-बिमसहितको उपयुक्त जग नहुँदा भूकम्पको पहिलो धक्कामै यस्ता बहुतले संरचनाहरू गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने वा पल्टिने निश्चित छ।
स्थानीय नियमनमा कठिनाइ, राष्ट्रिय नीति परिमार्जन र निर्माण चरणको सुपरिवेक्षणमा कमी
यी संरचनाहरूको नियमन गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई व्यावहारिक रूपमा ठुलो कठिनाइ भइरहेको छ। फिल्डमा बलियो बहुतले भवन बनिरहेको हुन्छ, तर कागजमा “अस्थायी टहरो” भनी निवेदन दिइने हुनाले स्थानीय तहले पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा प्रत्येक निर्माण स्थलको २४सै घण्टा अनुगमन गर्न सक्दैनन्। यो विकराल अवस्थालाई अब नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सहरी नीतिले समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। हाल लागू भइरहेको नेपालको सहरी नीतिले ‘सुरक्षित र उत्थानशील सहरीकरण’को वकालत गरे पनि निजी क्षेत्रले भाडाको जग्गामा बनाउने बहुतले स्टिल भवनहरूको नियमनमा पूर्णतः अन्योल देखिन्छ। यस्ता संरचनाहरूलाई कुन वर्गमा राखेर नक्सा पास गर्ने भन्ने समेत स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसै नीतिगत संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै, हाल नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन विभागले नेपालमा स्टिल संरचनासम्बन्धी राष्ट्रिय भवन संहिता (एनबीसी १११:१९९४) लाई व्यापक पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने चरणमा पुर्याएको छ। पुराना प्रविधि र कमजोर प्रावधानहरूका कारण स्थलगत निर्माणमा विकृति बढेकाले यस कोडलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको भूकम्पीय यथार्थअनुसार नयाँ रूप दिने काम भइरहेको छ।
सहरलाई सुरक्षित र भूकम्प-प्रतिरोधी बनाउने हो भने केवल कागजको डिजाइन मात्र पास गरेर पुग्दैन, निर्माणको चरणमा इन्जिनियरिङ सुपरिवेक्षण अर्थात् कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोललाई अनिवार्य र कठोर बनाइनुपर्छ। निर्माण अवधिभर नगरपालिकाका इन्जिनियर र तेस्रो पक्षका सुपरिवेक्षकहरूले फिल्डमै पुगेर वेल्डिङको गुणस्तर, एङ्कर बोल्टको गहिराइ र पेडेस्ट्रल कोलमको ढलाइ सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यदि व्यवसायीले ५-१० वर्षका लागि मात्र भवन बनाउने हो भने, फिल्डमा गरिने वेल्डिङलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई परिमार्जनको चरणमा रहेको नयाँ भवन संहिता १११:१९९४ अनुसार केवल उच्च सामर्थ्यका नट-बोल्ट मात्र कसेर पिलर-बिम जोड्ने प्रविधि अर्थात् फुल्ली बोल्टेड फ्रेमवर्क अनिवार्य गरिनुपर्छ। यस प्रविधिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक फाइदा के हुन्छ भने, भाडाको अवधि सकिएपछि लगानीकर्ताले उक्त महँगो फलामका पिलर र बिमहरू सुरक्षित रूपमा खोलेर अर्को ठाउँमा लगेर पुनः प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले गर्दा व्यवसायीको लगानी पनि पूर्ण रूपमा जोगिन्छ अर्थात् जिरो एसेट लस र जनधनको सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुन्छ।
निष्कर्ष
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, स्टिल आफैँमा खराब वा कमजोर प्रविधि होइन, तर छोटो अवधिको उपयोग र कम खर्च गर्ने उद्देश्यले इन्जिनियरिङ सिद्धान्त, फलामे जोर्नीको न्यूनतम इन्जिनियरिङ डिजाइन र राष्ट्रिय भवन संहिताको अभ्यास बिना काठमाडौँ उपत्यकामा बनाइएका बहुतले फलामेघरहरू अर्थात् स्टिल स्ट्रक्चर्स आगामी भूकम्पका लागि ‘नियोजित धराप’ हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरूले बेलैमा कानुनी छिद्रहरू बन्द गरी कडा नीतिगत निर्णय, निर्माण चरणको निरन्तर सुपरिवेक्षण र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अर्थात् कम्प्लिसन सर्टिफिकेटको अनिवार्य व्यवस्था लागू नगर्ने हो भने, आगामी दिनमा हामीले अर्को ठुलो मानवीय र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ। सुरक्षित उपत्यका निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहरी नीतिअनुरूप सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्ने हो भने हाल विद्यमान नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता: स्टिल कोड (एनबीसी-१११:१९९४) को समयसापेक्ष संशोधन तथा पुनरावलोकन गरी तुरुन्तै राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, साथै सम्पूर्ण स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गरी प्राविधिक सचेतता फैलाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।
