२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रादेशिक संरचनाअनुसारको सवारी नम्बर उपलब्ध नभए पछि…

अ+ अ-

ललितपुर । प्रदेश सरकार मातहतमा गएको एक महीना नाघ्दासमेत यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मती कार्यालयले सानाठूला सवारी शाखाले प्रादेशिक संरचनाअनुसारको सवारी नम्बर उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको वाग्मती अञ्चल कार्यालय मोटरसाइकल शाखाले नयाँ नम्बर प्लेट दिए पनि सबै चारपाङ्ग्रे सवारीले दर्ता हुँदा पुरानै नम्बर पाइरहेका छन् ।

नयाँ नम्बर प्लेटका लागि सफ्टवेयर बन्न बाँकी भएकाले पुरानै नम्बर दिइएको कार्यालयका प्रमुख वसन्तप्रसाद पन्थीले बताए । सफ्टवेयर बनेपछि प्रदेशकै नम्बर प्लेट दिइनेछ । प्रदेश संसद्ले अहिले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन बनाउन लागेको छ । उनले भने, ‘प्रदेशले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन बनाएपछि पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।’

प्रदेश सरकारको गत असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहतमा हुने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रदेश नं ३ का भौतिक योजना तथा निर्माण व्यवस्थामन्त्री केशव स्थापितले गत असोज २१ मा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई प्रदेश कार्यालयका रुपमा उद्घाटन गरेका थिए। अहिले कार्यालयको सङ्केत नम्बर, लोगो, छापलगायतका सबै कुरा प्रदेश नं ३ बनाइसकिएको छ ।

मोटरसाइकलमा दुई अङ्क सकिएकाले पनि हतारमा प्रदेश नं ३ को नम्बर दिन थालिएको प्रमुख पन्थीले बताए। यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा सवारी साधनको नम्बर प्लेट दुई अङ्कको हुने व्यवस्था थियो । ९९ लट सकिएपछि मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रदेशको नम्बर दिइएको हो । साना ठूला सवारीको भने अहिले १५ लट पुगेको छ । उनले भने, ‘कानून बन्ने र हाम्रो सफ्टवेयरमा परिवर्तन भएपछि नयाँ नम्बर आउनेछ ।’ त्यसपछि नै पुराना सवारीको नवीकरण हुँदा प्रदेशको नम्बर दिइनेछ ।

अञ्चल कार्यालयले दिएको नम्बर प्लेटमा दुई लाइन भएकामा मोटरसाइकलको जस्तै प्रदेश कार्यालयले दिने प्लेटमा तीन लाइन हुनेछ । प्रदेशको नम्बर प्लेट ठूलो हुने प्रमुख पन्थीले बताए । पहिलो लाइनमा प्रदेश नं ३, दोस्रोमा लट नम्बर र तेस्रो लाइनमा नम्बर लेखिन्छ ।

चार पाङ्ग्रे सवारीमा पनि यात्रुबाहक ठूला सवारीका तुलनामा कार, जीप, भ्यानलगायतका निजी नम्बर प्लेटका साना सवारीको दर्ता बढिरहेको छ । रासस