७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऐलानी जग्गा दललाई दिने निर्णय खारेज गर्न ट्रान्सपरेन्सीको माग

अ+ अ-

पर्सा जिल्लास्थित चिनी मिल नजिकको सार्वजनिक जग्गा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गरिएकाले खारेज गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले माग गरेको छ ।

स्थानीय सिफारिस समितिले ऐलानी जग्गा दलका नाममा दर्ता गर्न गरेको निर्णय आम सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको थियो । यो तथ्य सार्वजनिक भएलगत्तै ट्रान्सपरेन्सीले खारेजीको माग गरेको हो ।

देशमा सयौँ दलका सञ्जाल गाउँ, गाउँ र नगरमा फैलिएकाले दललाई ऐलानी जग्गा दिने परम्परा सुरु गर्दा परिणाम भयानक हुनेतर्फ ट्रान्सपरेन्सीले सरकार र सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको दललाई जग्गा दिने निर्णयले अझ नराम्रो सङ्केत गर्ने ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमार्फत माग गर्नुभएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस