१ मंसिर २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भन्सारका २७२ कर्मचारीको सरुवा रद्द, महानिर्देशक भुसाललाई नैतिक संकट

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायोचित नभएको भन्दै उजुरी परेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनमा भन्सार विभागले २७२ कर्मचारीको सरुवा रद्द गरेको छ। विभागले २० कात्तिकमा ६९ शाखा अधिकृत र २०३ नायब सुब्बालाई मातहतका विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो।

अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि निमित्त अर्थसचिव डा. सुमन दाहालले निर्णय रद्द गर्न विभागलाई लिखित पत्राचार गरेका थिए। मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रियाबारे आन्तरिक छानबिन थालेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट मापदण्ड र प्रविधिमा आधारित प्रणाली बनाएर नयाँ सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।

महानिर्देशक भुसाललाई नैतिक संकट
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा आएका सहसचिव यमलाल भुसालले गत असारमा भन्सार विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनकै नेतृत्वमा भएको सरुवा एकमुष्ट रद्द भएपछि कर्मचारी छनोटको आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा भुसाल पुगेका छन्। उजुरीमा उठाइएका विषयमा छानबिन जारी रहे पनि विभागीय निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने पदीय जिम्मेवारीले उनलाई नैतिक संकटमा पारेको छ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतका कतिपय विभाग र कार्यालय केही समयअघिसम्म कर्मचारी वृत्तमा ‘मालदार अड्डा’ भनेर कहलिन्थे। रोजाइका भन्सार तथा राजस्व कार्यालयमा पुग्न कर्मचारीबीच भनसुनदेखि आर्थिक लेनदेनसम्मको प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको चर्चा थियो। बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि सरुवामा विगतको जस्तो खुलेआम मोलमोलाइ र बढाबढ रोकिएको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा छ। तर अहिले पनि कतिपय निकायमा कसलाई कुन आधारमा रोजाइको कार्यालयमा खटाइन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै सरुवाको निष्पक्षतामाथि आलोचना बढेको छ। तिहार बिदाका बेला गरिएको भन्सारको सरुवा त्यही विवादमा परेको हो।

नापीमा ८५७ जनाको सरुवा बदर, फेरि फेरियो नेतृत्व
नापी विभागले असोज २३ गते गरेको सरुवामा पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको र मापदण्ड पालना नभएको भन्दै उजुरी परेका थिए। विवादपछि तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सारेर उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई विभागको नेतृत्व दिइएको थियो। त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले १८ कात्तिकमा ८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर गरेकी थिइन्।

मंगलबार भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशीलाई नापी विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ। केसीलाई प्रशिक्षण केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ। नापी विभागले जारी गरेको नयाँ सरुवा मापदण्डमा कार्यालयको कार्यबोझ, कर्मचारीको सेवा अवधि, भौगोलिक क्षेत्र, योग्यता र अनुभवलाई आधार बनाइएको छ।

0 Comments