२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ का लागि तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुले खर्च पाउने सीमा तोकेको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायतका अन्य कार्यमा खर्च गर्न पाउने विषयमा हद तोकेको हो ।

आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका वडा सदस्यले सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउनेछन् । वडा सदस्यले बढीमा एक लाख ५० हजार र सबैभन्दा धेरै खर्च गर्न पाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वडा सदस्यले बढीमा एक लाख ५० हजार र सबैभन्दा धेरै खर्च गर्न पाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षको चुनाव खर्चको सीमा तीन लाख तोकिएको छ भने उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार र वडा सदस्यले दुई लाख ५० हजार चुनावमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र वडा सदस्यको खर्च दुई लाखमात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले तीन लाख ५० हजार र वडाअध्यक्षले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

त्यसबाहेक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले दुई लाख ५० हजार र सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले सीमा तोकेको हो । उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन र घोडा, सवारी इन्धन र दाना, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालनलगायतमा खर्च गर्न पाउनेछन् । रासस

0 Comments