२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात दिनभित्र ग्राहकले मिटर नपाए कर्मचारीमाथि कारबाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर सात दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध नगराइए सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाही हुने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण र मुलुकभरका प्राधिकरणका सबै शाखा कार्यालयलाई यही भदौ ८ गते एक निर्देशनात्मक परिपत्रमार्फत साधारण मिटर माग गर्ने ग्राहकलाई सात दिनभित्र मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मिटर नपाएका कारण ग्राहकले विद्युत् बाल्नकै लागि हुकिङ गर्ने गरेको भन्ने चर्को गुनासो आएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै मिटर उपलब्ध गराउन र उपलब्ध हुन नसके चित्त बुझ्दो कारणसहित प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन तथा त्यसको सूचना मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

ग्राहकले मिटर पाए÷नपाएको जानकारी लिन मन्त्रालयले इञ्जिनियर आकाश शाहको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समितिसमेत बनाएको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनअनुसार साधारण मिटर सात दिनभित्र, थ्री फेज मिटर १५ दिन भित्र र उद्योगमा जडान हुने ‘टिओडी मिटर’ ३० दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनैपर्नेछ । सो अवधिभित्र उपलब्ध नगराइए तथा चिक्त बुझ्दो कारण पेश नगरे सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।

प्राधिकरणकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मिटर माग हुनेमा कुलेश्वर वितरण केन्द्र, बालाजु वितरण केन्द्र, महराजगञ्ज वितरण केन्द्र र बानेश्वर वितरण केन्द्र रहेका छन् ।

यस्तै बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाहीजस्ता जिल्लामा पनि बढी मात्रामा मिटरको माग हुने गरेको छ । प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले मिटर परीक्षण नभएको भन्दै समयमा नै वितरण केन्द्रलाई उपलब्ध नगराउने र उपभोक्तालाई हुकिङ गर्न मद्दत गर्ने गरेको गुनासो बढी आएपछि मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि वितरण केन्द्रमा मिटर अभाव हुन नदिइएको माग आउने बित्तिकै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउछन् । कुनै ग्राहकले मिटर पाइन भनेर खबर मात्रै ग¥यो भने सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख नुतनदेव भट्टराईका अनुसार साधारण मिटर दुई लाख थान मौज्दात रहेको छ । उनका अनुसार विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा २८ हजार ५००, जनकपुर २८ हजार ५००, हेटौँडा १५ हजार, बुटवल १५ हजार, पोखरा १५ हजार, नेपालगञ्ज २० हजार, अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा १५ हजार थान मिटर उपलब्ध छन् ।

यस्तै काठमाडौँका लागि मात्रै २३ हजार मिटर उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै केन्द्रीय कार्यालय मातहत ४० हजार मिटर मौज्दात छ । प्राधिकरणका अनुसार थ्री फेज मिटर १३ हजार ५०० र ‘टिओडी मिटर’ तीन हजार ३०० मौज्दात छ ।

बालाजु वितरण केन्द्रका प्रमुख किरणराज तिमल्सेनाका अनुसार दैनिक दश वटासम्म मिटरको माग हुने गरेको जानकारी दिए । ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै कागजात पुगेका ग्राहकलाई तत्काल नै मिटर दिने गरिएको र कुनै गुनासो नरहेको बताए । मन्त्रालयले मिटर उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाले पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख दिएको र घूस मागेको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको इञ्जिनियर शाहले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको हेल्लो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मिटर नपाएको र कर्मचारीले घूस मागेको भन्दै दैनिक सरदर तीनवटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ग्राहकको उजुरीलाई लिएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कडा कारबाही नहुँदा समस्या जहाँको तही रहनेछ । उर्जा मन्त्रालयले नै मिटर नदिए सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार हुने भन्दै कडा निर्देशन दिएपछि मिटर वितरणमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।

चौबिसै घण्टा कर्मचारी राख्न निर्देशन

ऊर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरणका सबै कार्यालयमा चौबिसै घण्टा कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको छ । नो लाइटमा फोन नउठेको, ग्राहकले फोन गर्दा राम्रोसँग सम्बोधन गरेको नपाइए समेत सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् ।

0 Comments