काठमाडौँ । टर्किएको आन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालको जलवायु समस्या, संरक्षणका प्रयास र अनुकूलनका उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले नेपाल पेभिलियन सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले पेभिलियन उद्घाटन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रले सामना गरिरहेका जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उद्घाटन समारोहमा खनालले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनले नेपालजस्ता जलवायुजन्य जोखिममा रहेका मुलुकलाई गम्भीर चुनौती थपेको बताए। विशेष गरी हिमनदी, हिउँ र जमेको पानीसँग सम्बन्धित प्राकृतिक प्रणालीमा देखिएको परिवर्तनले हिमाली बस्ती तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षामा समेत जोखिम बढाएको उनको भनाइ थियो।
उनले हालैको भोटेकोशी विपद्को प्रसंग उठाउँदै त्यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा चित्रण गरे। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान रहेका मुलुकले समेत जलवायु परिवर्तनबाट ठूलो मानवीय, आर्थिक र वातावरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै उनले जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि स्थापना गरिएको हानि तथा क्षति कोषमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा खनालले जोड दिए। हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धि, जोखिम न्यूनीकरण तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता विकासका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल पेभिलियनमार्फत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, जैविक विविधता संरक्षणका उपलब्धि तथा स्थानीय समुदायले अपनाएका अनुकूलनका अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूमाझ प्रस्तुत गरिनेछ। सम्मेलनका क्रममा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु वित्त र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न छलफल तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ।
उद्घाटन कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहता, प्रतिनिधिसभा सदस्य सागर ढकाललगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असर र त्यसको सामना गर्न आवश्यक सहकार्यका विषयमा धारणा राखेका थिए।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन हुने कोप-३१ मा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिम, हिमनदी संरक्षण, जलवायु वित्त तथा हानि र क्षतिलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ। सम्मेलनमा खनालले ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा आयोजना हुने पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालले यस सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली मुलुकहरूको साझा सरोकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने र जोखिम न्यूनीकरणका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।
