काठमाडौं । प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले कि संसद् सचिवालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। नयाँ बन्न लागेका प्रदेश संसद् सञ्चालन, संसदीय दलका कार्यालय व्यवस्थापनलगायत संसदीय अभ्यासका लागि सरकारले संसद् सचिवालयलाई नै कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरे पनि सचिवालयले आफूसँग पर्याप्त कर्मचारी नभएको जवाफ सरकारलाई दिएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले एउटा प्रदेश संसद्का लागि कम्तीमा ५० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार ७ वटा प्रदेशमा करिब ३ सय ५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर, हाल केन्द्रीय संसद् सचिवालयमा साढे तीन सय कर्मचारी छन् । ‘सबै कर्मचारी पठाउने हो भने केन्द्रीय सचिवालय नै रित्तो हुन्छ,’ संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरज दुराले भने, ‘केन्द्रमै सयजति कर्मचारी अभाव छ । यस्तो अवस्थामा सचिवालयले मात्र प्रदेशसभाका सबै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।’
सरकारले सुरुमा सचिवालयसँग कुनै सरोकार नराखी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, संसद् सञ्चालन गर्न तथा संसदीय अभ्यास जानेका कर्मचारी नै चाहिने देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद् सचिवालयका अनुभवप्राप्त कर्मचारी पठाइदिन सचिवालयमा पत्राचार गरेका थिए। सचिवालयले भने प्रत्येक प्रदेशमा एक वा दुई जनासम्म मात्र आफ्ना कर्मचारी काजमा पठाउन सक्ने जवाफ सरकारलाई दिएको छ । सचिवालयका कर्मचारीले प्रदेशमा गएर काम गर्न सर्त अघि सारेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।
