काठमाडौं । अदालतले तोकेभन्दा साढे पाँच वर्ष बढी जेलमा थुनिएकी धनकुटा बुधबारेकी पदममाया गुरुङले दिनगन्तीको हिसाबले क्षतिपूर्ति पाउने भएकी छन्।
बलात्कारपछि जन्मिएको नवजात शिशुको हत्या अभियोगमा जेल सजाय सुनाइएकी गुरुङले चिठीपत्रमा भएको हेलचेक्राइँ र ढिलाइका कारण तोकिएभन्दा दोब्बर समय जेलमा बिताउनुपरेको हो। पीडितले क्षतिपूर्ति रकमका लागि दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले आइतबार गुरुङलाई बढी जेल समयको क्षतिपूर्ति भराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
गुरुङलाई अदालती फैसलाभन्दा ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी समय जेलमा राखिएको थियो। थुनावापतको क्षतिपूर्ति भराएर मौलिक हक र मानवअधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेकी हुन्। गुरुङले गरिब र निरक्षर रहेका कारण माइतीमै बसेर ज्याला मजदुरी गर्नेक्रममा बलात्कृत भएर गर्भाधान गरेको र त्यसबाट जन्मेको नवजात शिशुलाई लोकलाज र गरिबीका कारण हत्या गर्न विवश भएको याचना सर्वोच्चसँग गरेकी थिइन्।
माइतीमै बारीमा काम गरी घर फर्किंदा बाटोको जंगलमा आफूमाथि जबर्जस्तीकरणी (बलात्कार) भएको र त्यही कारण गर्भवती भई जन्मेकी छोरीको हत्या गरेको स्वीकारोक्ति उनको थियो। पालनपोषणको समस्या र लोकलाजका कारण २०४८ साल मंसिर २४ गते शिशुको हत्या गरेको भनाइ उनको छ।
सामाजिक कारणले पनि आफूले बलात्कारीलाई पति स्वीकार्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण मनमा हत्याको भावना पैदा भएको वेदना गुरुङले सर्वोच्चमा पोखेकी छन्। बच्चाको हत्या अभियोगमा उनीमाथि सुरुमा धनकुटा जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको थियो। उनी २०४८ साल पुस २ गतेदेखि ज्यान मुद्दामा थुनामा परिन्।
उनलाई धनकुटा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भए पनि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको १८८ नम्बरअनुरूप न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गरी कैद १० वर्ष मात्र बसे हुने फैसला सुनाए। त्यसपछि सरकारको पुनरावेदनमा धनकुटा पुनरावेदन अदालतबाट पनि १० वर्ष नै कैद ठहर हुने फैसला गरियो। तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ‘साधक जाहेर’ हुँदा गुरुङलाई ५ वर्ष मात्र कैद सजाय हुने फैसला सुनाइयो। २०५१ साल जेठ ५ गते सर्वोच्चबाट उक्त फैसला भएको हो।
सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप गुरुङ २०५३ साल पुस २ गते नै जेलमुक्त हुनुपर्ने थियो तर कारागारले २०५९ साल असार १० गते मात्र कैदमुक्त ग¥यो। धनकुटा जिल्ला अदालतबाट गुरुङको २०५३ साल पुस २ गते कैद भुक्तान हुने व्यहोरासहित लेखेको पत्र कैदमुक्त हुनुभन्दा ६ वर्षपछि अर्थात् २०५९ साल असार १० गते बल्ल कारागारलाई प्राप्त भयो।
‘यसरी विपक्षीको कारणले मैले कानुनविपरीत ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी कारागारको यातनायुक्त कैद बस्नुप–यो’, गुरुङले सर्वोच्चसमक्ष भनेकी छन्। उनले बढी जेल समय बस्नुपरेको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि सर्वोच्चमा २०७१ पुसमा रिट दिएकी हुन्।
उनको त्यही रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै गुरुङलाई मागबमोजिम गैरकानुनी जेल अवधिको क्षतिपूर्तिवापत प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले छ लाख चार हजार पाँच सय रुपैयाँ भराउन गृह मन्त्रालयसहित निकायलाई परमादेश भएको छ। ‘क्षतिपूर्तिको हकमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाण हो। पीडितको अवस्था देखेर न्यायका लागि हामीले मुद्दामा सबै निःशुल्क सहयोग गरेका थियौं। ढिलै भए पनि आज न्याय मिलेको छ’, गुरुङका कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीले भने। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
