२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एउटै विद्यालयमा दुई प्रधानाध्यापक

अ+ अ-

पर्वत । शिक्षा नियमावलीअनुसार एउटा विद्यालयमा एकजना मात्र प्रधानाध्यापक रहनुपर्ने व्यवस्था भए पनि जिल्लाको एउटा विद्यालयमा भने एक वर्षदेखि दुईजना प्रधानाध्यापक रहँदै आएका छन् ।

कुश्मा नगरपालिका– ११ स्थित वीरेन्द्र माविमा सरकारी निकाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बनाएका दुईजना छुट्टाछुट्टै प्रधानाध्यापक रहँदै आएका छन् ।

एक वर्षअघि विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवराज पौडेल कालिका मावि खुरकोटमा सरुवा भएर जाँदा ज्येष्ठताका आधारमा गणेशराज पौडेललाई निमित्त प्रअ दिएर गएका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भने पौडेललाई प्रअ बनाइ काम गराउन नसकिने भन्दै हीराबहादुर क्षेत्रीलाई बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद चुलिँदै गएको हो । पौडेल माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका स्थायी शिक्षक हुन् भने क्षेत्री निम्न माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका शिक्षक हुन् ।

पौडेलले यस अगाडि नै २०६८ देखि तीन वर्ष प्रअ भई काम गर्दागर्दै पदबाट राजीनामा गरेका थिए । उनीमाथि आर्थिक हिसाब किताब पारदर्शी रुपमा राख्न नसकेको आरोप छ । पौडेलले आफूपछि प्रअ बनेकी सावित्रा सुवेदीलाई बरबुझारथ गरेनन् ।

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पुनरावेदन अदालत बागलुङ र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षा नियमावलीअनुसार गणेशराज पौडेललाई प्रधानाध्यापक बनाउन भनी विद्यालयमा पत्राचार गरेको भए पनि व्यवस्थापन समितिले भने हीराबहादुर क्षेत्रीलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको छ ।

क्षेत्रीको पक्षमा समितिमा बहुमत छ । विद्यालयमा दुवै प्रअले कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अन्य निकायमा पेश गर्नुपर्ने कागजात पनि जुन प्रअले फेला पारे, उनीहरूले आफ्नो नाम उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेर पेश गर्ने गरेका छन् । विद्यलयमा प्रअको कुर्सी भने खाली नै छ । दुवैजनाले प्रअको कुर्सीमा बसेर भने काम गरेका छैनन् ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेलले नियमअनुसार गणेशराज नै प्रअ हुनुपर्ने बताए ।‘नियमअनुसार त गणेश नै प्रअ बन्नुपर्ने हो’, उनले भने,‘विवाद समाधानका लागि मैले धेरै पटक प्रयास र ताकेता गरेँ, सुनवाइ भएन ।’

विवादका कारण शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको खातासमेत बन्द गरेको छ । शिक्षकलाई तलब दिनका लागि मात्रै खाता खुलाउने र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नमिल्ने बनाइएको छ । रासस

0 Comments