२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शहीद परिवार सरकारी सेवाबाट वञ्चित

अ+ अ-

झापा । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका शहीद सुरज विश्वासको परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । शहीद परिवारका लागि सरकारले बनाएको नीति तथा कानून सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन नहुँदा शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको हो ।

वैशाख ६ गते आजकै दिन निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा शाही नेपाली सेनाले चलाएको गोली लागेर सुरज विश्वास र राजन गिरीले सहादत प्राप्त गरेका थिए । तर, आज उनै शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

शहीदको बलिदानका कारण निरंकुश राजतन्त्र र शाही सत्ताको अन्त्य भई लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना हुँदै मुलुकले नयाँ संविधान पाएसँगै समृद्धिको यात्रामा देश अघि बढेको छ । सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई परिचयपत्र र जीवन निर्वाह भत्ता दिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, शहीदका पिताको मृत्युपश्चात् जीवन निर्वाह भत्ता भद्रपुर नगरपालिका–६ निवासी शहीद सुरज विश्वासकी आमा मीना विश्वासले पाएकी छैन ।

गत वर्षको कात्तिक महिनामा शहीद पिता शान्ति विश्वासको निधन भएको थियो । शहीद पिता विश्वासको निधनपछि उनकी आमा मीना विश्वासले सरकारले दिने आजीवन निर्वाह भत्ता आफ्नो नाममा नामसारी गर्न नसक्दा सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको हो । मासिक सात हजारका दरले सरकारले शहीद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयले रातो रंगको अधिकारपत्र प्रदान गरेको छ । शहीद पिताको निधनपश्चात् गृहको अधिकारपत्र माताको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, शहीद सुरजकी आमा मीनाको नाममा अधिकारपत्र नबन्दा शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको हो ।

यता भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले शहीद परिवारले पाउँदै आएको सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए । उनले भने, शहीद परिवारलाई राज्यले दिने सुविधामा कुनै कन्जुस्यार्इं नगरी दिनुपर्छ, यो कुनै फर्जी कागज बनाएर राज्यसँग सुविधा मागेको होइन ।