२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिन्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णयको उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा स्वागत

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै प्रकारको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र आलोपालो प्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ/संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने/नगराउने निर्णयको स्वागत गरेको जनाएको छ ।

खुला बजार नीति अवलम्वन गरेको मुलुकका लागि सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र आलोपालो प्रथा कुनै पनि हालतमा जायज र सोभनीय नहुने धारणा महासंघले व्यक्त गरेको छ ।

साथै ट्रक ढुवानीमा समेत जबर्जस्ती लागू गरिँदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।

‘सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पार्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई सार्वजनिक यातायातलाई चुस्त, दुरूस्त र प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रयासमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न सबै यातायात व्यवसायी र सोसँग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आग्रह गर्दछ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।