२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वृद्धभत्ताको नाममा वृद्धवृद्धालाई सास्ती भएको गुनासो

अ+ अ-

दाङ । पछिल्लो समयमा सरकारले यहाँका ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकिङ प्राणालीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णयले आफूहरुलाई निकै सास्ती हुने गरेको वृद्धवृद्धाको गुनासो छ ।

अशक्तलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पायक पर्ने स्थानमा दिनुपर्ने भए पनि यहाँ भने यस्तो सहज हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘मलाई त बैंकले वृद्ध भत्ता दिएन, के के मिलेन मिलाएर आउनुस् भनेर यहाँ पठायो, कात्तिकमा भने यही परिचयपत्रबाटै चार महिनाको वृद्धभत्ता बुझेको थिए’ आइतबार उपमहानगरपालिकामा आएका तुलसीपुर–१ का ७५ वर्षीय छविलाल खनालले बगेका पसिना पुछ्दै भने ।

उनीसँग उमेर खुलेको र नागरिकता नम्बरसमेत उल्लेख भएको परिचयपत्र थियो । कस्तो सरकार हो, यो, हाम्लाई वडामै भत्ता दिए कति धर्म हुन्थ्यो’, उनले भने । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताले निकै हैरानी बनायो, बैंकमा धाउन लागेको एक हप्ता भयो कहिले के पुगेन भन्छन् कहिले के, आज फेरि नगरपालिकामा पठाइयो, अर्का बयोवृद्ध थलबहादुर वलीले भने ।

उनीहरु जस्तै यहाँका करीब चार हजार वृद्धवृद्धाले यसरी नै बैंकमा लाम लागेर वृद्ध भत्ता लिँदै आएका छन् । अधिकांशलाई कहिले के मिलेन, कहिले सफ्टवेयर ९कम्युटरले काम गरेन भन्दै फेरि मिलाउन बैंकले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पठाउने गरेको छ । यस्तो समस्या लिएर दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति उपमहानगरपालिका धाइरहेको अवस्था छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा तीन हजार ९७२ ज्येष्ठ नागरिक र अन्य गरी १३ हजार ८९० जनाले भत्ता लिने गरेका थिए । पहिले वडाबाट लिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पछिल्लो समयमा बैंकबाट दिन थालेपछि ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य व्यक्तिलाई निकै हैरानी खेप्नुपरेको बैँकको लाममा बस्दै आएका वृद्धवृद्धाले बताए ।

सबै स्थानीय निकायमा बैंक नहुँदा उनीहरुले तुलसीपुरमै आएर बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनुपर्ने अवस्था रहेको उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी झरेन्द्र खरेलले बताए । ‘बैंकमा भीड हुने गर्छ हामीजस्ता वुद्धवृद्धालाई सामाजिक भत्ता वडामै व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुने थियो हामीहरुले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ’, स्थानीय मदिसरा खनालले भने । उनी जस्तै अशक्त बिरामी, वृद्धवृद्धालाई भने निकै समस्या हुने गरेको छ । ‘बिहानै भत्ता लिन आएका हौँ, अहिलेसम्म पालो आएको छैन यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताले असुरक्षा गराएको छ’, तुलसीपुर–३ की कलिसरा पुनले भनिन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा विभिन्न १७ वटा बैंकबाट विभिन्न वडाका वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । त्यसैगरी अन्य साविकका गाविसबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बैंकिङ प्रणालीबाट दिने भएपछि आफूहरुले हैरानी खेप्नुपरेको गाउँपालिकाबाट आएका वृद्धवृद्धाले बताएका छन् । घर आँगनमा बुझ्ने गरेको भत्ता बैंकबाट दिने नाममा सरकारले आफूहरुलाई दुःख दिएको दंगीशरण–२ का शालिकराम भण्डारीले बताए । बैंंक प्रणालीबाट भत्ता वितरणका लागि फाराम भर्न वडा कार्यालयमा आएका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सरकारको यो कदमले आफूहरुलाई दुःख भएको बताएका थिए ।

त्यस्तै कति ज्येष्ठ नागरिकले त खाता खोल्ने प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका कारण सामाजिक सुरक्षा बुझ्नबाट वञ्चित हुनुपरेको दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं २ का कर्मचारी देवीराम कुसारीले जानकारी दिए । ‘खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात जुटाउन नै समस्या भएको र कैयन ज्येष्ठ नागरिकले फोटो र फोटोकपी भनेकै थाहा नपाउने भएका कारण पनि बैंकका लागि खाता सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पञ्जीकाधिकारी ध्रुव रेग्मीले पछिल्लो समयमा सरकारले सम्बन्धित वडाबाट वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीअनुसार वितरण गर्दा केही समस्या भएको स्विकारे । उनले कानूनी व्यवधानले गर्दा बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र अन्य कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो असहजता वृद्धवृद्धामा पर्न गएको हो भने । ‘पहिले गाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा सजिलो पनि थियो र दुरुपयोग पनि भएको थियो, हाल भने असजिलो छ तर दुरुपयोग रोकिएको छ त्यति नै फरक हो’, रेग्मीले भने ।
–––