१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न नपाउने : मन्त्री पण्डित

अ+ अ-

पोखरा । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले अवकासको दुई वर्षसम्म गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न नपाउने बताएका छन् । सरकारी कर्मचारीले अवकास पाउनेबित्तिकै एनजिओ तथा आइएनजिओमा काम गर्दा राष्ट्रको सूचना दुरुपयोग हुने गरेको उनले बताए ।

‘माथिल्लो पदका कर्मचारीहरूले रिटायर्ड भएकै दिन अर्को गैरसरकारी कार्यालयमा साइनबोर्ड झुन्ड्याइसकेका हुन्छन् । उनीहरूसँग सबै सूचनाको अपडेट हुन्छ । अनि त्यो सूचनाहरू आइएनजिओहरूले प्रयोग गर्छन्,’ मन्त्री पण्डितले भने । यसले सूचनाको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘हाम्रो उद्देश्य सूचना नजाओस् र त्यसको प्रतिफल राष्ट्रले नै पाओस् भन्ने हो ।’

उनले सरकारी कर्मचारीलाई अवकासपछि देशमै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताए ।

कतिपय कर्मचारीमा काठमाडौंमै सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता रहेको उनले बताए । ‘देश भनेको काठमाडौं मात्रै होइन, हुम्ला, जुम्ला मुगु, मनाङ, मुस्ताङमा पनि जनता छन् । सरकारले त्यहाँ पनि सेवा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस