२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असी प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट

अ+ अ-

भीमदत्तनगर । प्रदेश नं. ७ को उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलास र मातहतका जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८०.२९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

बुधबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मुद्दाको लगत, फछ्र्यौट र बाँकी रहेका मुद्दाहरुका बारेमा जानकारी गराएको हो ।

उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासका साथै यहाँका चार वटा जिल्ला अदालतमा गरी गत आवमा कूल एक हजार ७७६ मुद्दा परेको जानकारी दिए  । जसमध्ये एक हजार ४२६ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको बताइएको छ ।

गत आवमा ३५० मुद्दा बाँकी रहेको उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासको रेकर्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

रेकर्डअनुसार उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासमा ५०० मुद्दा परेकोमध्ये ४१९ फछ्र्यौट भएका छन् भने कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा ९६९ मुद्दा परेका थिए । जसमा कञ्चनपुर अदालतले ७६९ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

त्यसैगरी यहाँको डडेल्धुरामा १०५ मुद्दा गत वर्ष परेका थिए । जसमा ८१ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । बैतडी जिल्ला अदालतमा गत वर्ष ९६ र दार्चुला जिल्ला अदालतमा १०६ मुद्दा परेको उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासले जनाएको छ । बैतडीमा परेका मुद्दामध्ये ७७ वटा र दार्चुला जिल्ला अदालतले ८० वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

“तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलाससहित सबै जिल्ला अदालतले ६० देखि ७५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व थियो”, न्यायाधीश आचार्यले भने, “दायित्वबमोजिम सबै अदालतबाट काम भएको छ ।”

त्यसैगरी उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासले गत माघदेखि वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा पनि प्रदेश नं ७ मा उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासले मुद्दा हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको उनले बताए । रासस