२२ कार्तिक २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्सा जिल्ला अदालतको सेवा प्रवाहमा सुधार

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालतले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरेको छ । 

सरल र सुविधायुक्त वातावरणमा न्यायिक सेवा उपलब्ध गराउन सेवाग्राहीमैत्री न्याय प्रशासनलाई प्राथमिकता दिँदै संस्थागत विकास, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरी विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको छ । 

अदालतले न्यायको मूर्ति स्थापना, महिला तथा पुरुष सेवाग्राहीका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय निर्माण तथा न्यायाधीशको च्याम्बरमा शौचालयको व्यवस्था र सेवाग्राही महिलाको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै स्तनपान कक्षसमेत स्थापना गरेको छ । 

अदालतमा जफत भएका दुईवटा सवारीसाधन कार्यालयकै नाममा दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनाका साथै अदालतको भौतिक पूर्वाधार थप व्यवस्थित बनाउन नौ कट्ठा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी काम पनि अगाडि बढाइएको छ । 

त्यसैगरी, अदालत परिसरमा रहेको खाली स्थानलाई उपयोग गर्दै कम्प्युटर अपरेटर कक्षको व्यवस्था गरिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार सुधारअन्तर्गत सबै इजलासमा एसी जडान गरिएको छ भने अदालत भवनको रङरोगन तथा सौन्दर्यीकरण गरिएको छ । 

रजिस्ट्रार तथा स्रेस्तेदार मल्लिकले अदालतमा आउने सेवाग्राही, न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनाका साथै न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए ।

अदालतमा भइरहेको सुधारका कामले न्यायिक सेवा लिन आउने सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गर्ने र अदालतको सेवा प्रवाहलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अपेक्षा अदालतको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार अदालतले ५७.६८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको थियो । अदालतका अनुसार  दुई वर्ष नाघेका विचाराधीन मुद्दा २४०, अठार महिना नाघेका मुद्दा ३३, बालबालिकासम्बन्धी कुल मुद्दा ८२, बालबालिकासम्बन्धी फछ्र्योट ५४ र बालबालिकासम्बन्धी बाँकी २८ मुद्दा छन् । 

0 Comments