काठमाडौं । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र वार्षिक न्यूनतम् २२० दिन खुल्नुपर्ने र ७० प्रतिशत हाजिरी हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड तय गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विभाग तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको राष्ट्रिय न्यूनतम् मापदण्ड मार्गदर्शक पुस्तिका, २०६७ (पहिलो संशोधन), २०७५’ ले उक्त नयाँ व्यवस्था गरेको हो । बालबालिकाहरू एकापसमा वा समूहमा केन्द्र खुलेको दिनबाट उनीहरुको औसत हाजिरी ७० प्रतिशत र वार्षिक कम्तीमा २२० दिन खुलेको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
केन्द्र र पूर्वप्राथमिक कक्षाको गुणात्मक सुधार, केन्द्रमा कार्यक्रमको सहयोगमा प्रभावकारी रूपमा वृद्धि र बालविकास केन्द्र/पूर्वप्राथमिक कक्षामा एकरूपताल्याई अनुगमनमा समेत सहयोग गर्ने लक्ष्यसाथ मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशन गरेको हो । यो मार्गदर्शन सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक बालविकास केन्द्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र स्थानीय तहले यसलाई आधार मानी आफ्नो सो सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नसक्ने विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए ।
विभागमा निर्देशक केशवप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले सो मापदण्ड परिमार्जन गरेको हो । हाल मुलुकभर कूल छत्तीस हजार ५६८ बालविकास केन्द्र छन् । यसमध्ये समुदायमा तीस हजार ४४८ र निजी क्षेत्रमा ६१३० केन्द्र सञ्चालित छन् । सामुदायिक विकास केन्द्रमा छत्तीस हजार ५६८ सहजकर्ता कार्यरत छन् ।
मापदण्डअनुसार हरेक केन्द्रमा कम्तीमा पाँच जनाको पाँच सानो–सानो समूह र २० देखि २५ बालबालिकाको ठूलो समूहलाई स्वतन्त्ररूपले बस्न, चल्न, खेल्न, नाच्न, घेरामा बसेर छलफल गर्न उपयुक्त ठाउँ हुनुपर्नेछ ।
सबैखाले क्षमता भएका बालबालिकाको लागि कोठा सफा, सुरक्षित, आकर्षित र सजिलै हिँड्डुल गर्न सकिने हुनुपर्नेछ । केन्द्र एकवर्र्षे हुनेछ । केन्द्रमा भर्ना गर्न चार वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र एउटामा बढीमा २५ बालबालिका मात्र राखिएको हुनपर्ने मापदण्डमा छ ।
बालविकासको अनुभव लिएर कक्षा एकमा भर्ना भएका बालबालिकाको टिकाउ दर बढेको र शैक्षिक उपलब्धि वृद्घि भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (२०७३/७४–२०७९/८०) ले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, तथा नैतिक क्षमताको विकास गर्न प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास/पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई अधिकारमा आधारित बनाइ विद्यालय प्रवेशको तयारी गराउने उद्देश्य निर्धारण गरेको छ ।
महानिर्देशक पौडेल पहुँच विस्तारका साथै मुलुकभरि सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको गुणस्तर वृद्घि गर्न न्यूनतम् मापदण्डलाई अनुगमन तथा निरीक्षणको मूलआधार मानिएको बताए ।
बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था चाइल्ड नेपालका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले विभागको नयाँ मार्गदर्शक पुस्तिकाले हाजिरी जस्ता विषय समावेश गरेर परम्परावादी सोच अपनाएको टिप्पणी गरे ।
नेपालमा बालविकास केन्द्रमा नियमित सहभागी भएका बालबालिकाले कक्षा एकमा भर्ना भइसकेपछि नियमितता दर, उत्तीर्ण दर, कक्षा छोड्ने र दोहो¥याउने दरका आधारमा त्यही कक्षामा केन्द्रमा सहभागी नभएका भन्दा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरेको पाइएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार प्रारम्भिक बालविकासमा एक अमेरिकी डलर लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल १७ अमेरिकी डलरसम्म भएको पाइएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रारम्भिक बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक वा बालविकासको हक नै सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले प्रारम्भिक बालविकास विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र समावेश गरेको छ ।
